United We Blog – for a peaceful and democratic Nepal
-
#IndiaBlockadesNepal: Demystifying #India’s Propaganda on #Nepal’s Madhesh
Nepal Foreign Affairs – Some of the top myths Indian government and media have been spreading to justify the ongoing Madhes agitation against Nepal’s new democratic constitution. These myths are also utilized to convince the Indian people so that the ongoing economic blockade against Nepal is not opposed inside India. “If you tell a lie
-
#IndiaBlockadesNepal: Evidences that Prove #Nepal’s Madhes Problem Fuelled by India
Here is collection of concrete evidences, which prove this is a blockade India has imposed, creating troubles in Nepal’s Madhes region: (From: Nepalforeignaffairs.com) Sadbhawana Party is a key member of the agitating coalition. Its president Rajendra Mahato has unequivocally shared with the Indian Express newspaper, on 4th October, that he and his colleagues were instructed by
-
Citizens’ Call on International Community to Address Humanitarian Crisis in #Nepal
The solidarity between the communities of Nepal is strong, and they are capable of managing their interrelationships for greater good without the involvement of external actors. 30 October 2015, Kathmandu We undersigned citizens are deeply concerned that the de facto economic blockade of the past two months by India has resulted in a grave humanitarian
-
तेलको भाउ वढ्दा समिति गठन गर्ने संसद चिकित्सा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारवारे मौन वस्न मिल्दैन: गगन थापा
गगन थापा केहि दिनमा हामी संविधानको अन्तिम रुप दिदैछौं । संविधानका अक्षर मृत हुन्छन । संविधानका मृत अक्षरलाई कर्मले जीवन्त वनाउने हो । कर्म वदल्न निश्चित पद्दति चाहिन्छ । हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लेख्दै आएका छौं । यसलाई जीवन्त वनाउन निश्चित पद्दति चाहिन्छ नै । डा. गोविन्द के.सी.को अनसन त्यहि पद्दति
-
मुलुकको भविष्य निर्णायक मोडमा !
प्रा. डा. मदन कुमार दाहाल तराईमा सम्पूर्ण यातायात अवरूद्ध छ, जन-जीवन अत्यन्त कष्टप्रद र भयावह रहेको छ। सम्पूर्ण नेपालमा एक दिन बन्द-हडताल हुंदा अनुमानित कुल रू. ३ अर्व वरावरको आर्थिक क्षति हुन्छ। नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुने पूर्व सन्ध्यामा केही दिन देखि संघीयताको नाउंमा जातीय र क्षेत्रीय राज्यको माग गर्दै तराईमा निरन्तर प्रदर्शन, भिडन्त, वन्द-हडताल,
-
आतंकबादको बचाव जत्तिको प्रतिगामी कदम अरु हुनै सक्दैन
कैलाली घटनापछि नेपाली समाजको ठुलो तप्कामा निराशा पैदा भएको छ । माओवादी विद्रोहपछि हिंसा सकियो भन्ने विश्वास गरेका धेरैले कैलाली टिकापुरमा आन्दोलनकारीले ७ प्रहरी र एक दुधे बालक मारेको रात निन्द्रा नपरेको अभिव्यक्ति समाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरे। त्यो स्वभाविक थियो । पहिलो, आतंकले सामान्य मानिसलाई पिडा दिन्छ । सन् २०१४ मा सात समुन्द्र पारी इस्लामिक
-
मान्छे जिउँदै जलाउने, दुई बर्षको बच्चालाई मार्ने आन्दोलन होईन, राजनीतिक विषय होईन, अक्षम्य अपराध हो: गगन थापा
समझदारी हुँदै गर्दा संघर्षको क्रममा भएका मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्नन चाहे राज्यपक्षको होस चाहे विद्रोही\आन्दोलनकारी होस कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । विगतमा हामीले समझदारी गर्यौं राम्रो गर्यौं तर मानवता विरुद्धका जघन्य अपराध गर्नेलाई माफि दियौं । गम्भिर गल्ति गर्यौं । जसको परिणाम हामी आज भोग्दै छौं सिमाङ्कनको राजनीतिक हल खोज, अपराधिलाई दण्डित गर संविधानसभाले
United We Blog 
You must be logged in to post a comment.