मुलुकको भविष्य निर्णायक मोडमा !

प्रा. डा. मदन कुमार दाहाल

तराईमा सम्पूर्ण यातायात अवरूद्ध छ, जन-जीवन अत्यन्त कष्टप्रद र भयावह रहेको छ। सम्पूर्ण नेपालमा एक दिन बन्द-हडताल हुंदा अनुमानित कुल रू. ३ अर्व वरावरको आर्थिक क्षति हुन्छ।

11754255_867772586647069_1720834341450081552_nनेपालको संविधान, २०७२ जारी हुने पूर्व सन्ध्यामा केही दिन देखि संघीयताको नाउंमा जातीय र क्षेत्रीय राज्यको माग गर्दै तराईमा निरन्तर प्रदर्शन, भिडन्त, वन्द-हडताल, अशान्ती, हत्या-हिंशा र कर्फ्युको लहर चलेको छ। तराईमा सम्पूर्ण यातायात अवरूद्ध छ, जन-जीवन अत्यन्त कष्टप्रद र भयावह रहेको छ। सम्पूर्ण नेपालमा एक दिन बन्द-हडताल हुंदा अनुमानित कुल रू. ३ अर्व वरावरको आर्थिक क्षति हुन्छ। हालै सरकारको तर्फवाट दोश्रो पटक आन्दोलनकारीहरूसंग वार्ताको लागि पत्राचार गरिएको छ।

यस अघिको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दा विखण्डनकारी तत्व अन्तरराष्ट्रिय संघ-संस्थाको सहयोगमा नेपालवाट तराईलाई टुक्र्याएर स्वतन्त्र राज्य वनाउने जघन्य कृयाकलापमा खुला रूपमा संलग्न रहेको र त्यस्ता तत्वहरूको सांठगाठ अर्ध भूमिगत आतंकवादि समुह संग रहेको पनि प्रष्ट भै सकेको छ। यसका अतिरिक्त वदनाम छवी भएका केही कविला सरदारहरू सम्पूर्ण तराईमा अत्यन्त सौहार्दतापूर्वक वसोवास गर्दै आएका विभिन्न जात-जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मावलम्वी नेपालीहरू वीच घृणा र विद्वेश फैलाउने, हतियार उठाउन उत्तेजित पार्ने, प्रदेश नदिए तराईमा अर्को देश निर्माणको हुंकार गर्ने, आन्दोलनमा मारिनेलाई रू. ५० लाख दिने भनेर हत्त्या-हिंशा भडकाउने, राष्ट्रिय नेता, मानव अधिकारवादी र संचारकर्मीहरूलाई समेत भौतिक कारवाही गर्ने भनेर वीष वमन गर्दै ठाडो चुनौति दिने जस्ता अराजक, खतरनाक र पाशविक प्रवृतिको विकास भएको छ। राज्य मुक दर्शक, असमञ्जस, अनिर्णित र किंकर्तव्यविमुढको अवस्थामा रहेको छ – यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

संविधान निर्माणको जिम्मेवारी लिएर वसेका केही नेताहरूवाट तराईका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो अधिकारको निमित्त आन्दोलन गर्न नांगो रूपमा उक्साउने कार्य भएको र जातीय राज्यको लागि केही स्थानीय नेताहरूले रगत वहाउन पनि तयार रहेको भन्दै फरमान जारी गरेकोले मुलुक अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको, गृह-युद्ध र विखण्डन तर्फ उन्मुख भएको र राष्ट्रिय अस्मितानै जोखिममा पर्न जाने विकट परिस्थिति उत्पन्न भएकोले यथाशिघ्र यो समस्याको निराकरण हुनु पर्दछ।

अहिले प्रस्तावित सात प्रदेशको अवधारणा अन्तर्गत टुक्र्याईएका रुकुम, बागलुङ्, नवलपरासी र पर्सा जिल्लाको सीमाना पहिले झैं यथावत र एकिकृत रहनु पर्दछ। संघीयताको नाउंमा जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा कुनै पनि प्रान्तीय संरचना गठन गरिनु हुंदैन र संविधान भाद्र मसान्त सम्ममा अनिवार्य जारी हुनु पर्दछ। अन्यथा राजनैतिक अस्थिरता वढने, मुलुकमा अमन-चयन र शान्ती भंग हुने, अर्थतन्त्र धरायसी हुने र प्रवल रूपमा वाह्य हस्तक्षेप वढने खतरा देखिन्छ। त्यसैले अहिले मुलुकको भविष्य एउटा निर्णायक मोडमा छ र सरकारले मुलुकमा पूर्ण शान्तीको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ। अव राष्ट्र वचाउन सम्पूर्ण नेपाली जनता मनसा, वाचा, कर्मणा एक हुनु पर्दछ – यसको विकल्प छैन।

(This article was originally posted as facebook status by Mr Madan Kumar Dahal. We have reproduced here with his permission.)

Published by Siromani Dhungana

I am a Kathmandu-based economic journalist (currently with The Himalayan Times), researcher and lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University. I have also been appointed by the Ministry of Education’s Curriculum Development Center to revise the journalism syllabus for grade nine and ten as well as to rewrite journalism textbooks for the secondary level.