आतंकबादको बचाव जत्तिको प्रतिगामी कदम अरु हुनै सक्दैन

कैलाली घटनापछि नेपाली समाजको ठुलो तप्कामा निराशा पैदा भएको छ । माओवादी विद्रोहपछि हिंसा सकियो भन्ने विश्वास गरेका धेरैले कैलाली टिकापुरमा आन्दोलनकारीले ७ प्रहरी र एक दुधे बालक मारेको रात निन्द्रा नपरेको अभिव्यक्ति समाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरे। त्यो स्वभाविक थियो ।

पहिलो, आतंकले सामान्य मानिसलाई पिडा दिन्छ । सन् २०१४ मा सात समुन्द्र पारी इस्लामिक स्टेटले एकजना अमेरिकी पत्रकारको घाँटी रेटी हत्या गर्दा सामाजिक सञ्जालमा नेपालकै सज्जनहरुले समेत मानवता विरोधी अपराधको खुलेर विरोध गरेका थिए । त्यति टाढाको घटनाले हाम्रो मनहरु दुखेको थियो भने आफ्नै भुमिमा त्यो भन्दा क्रुर, पाशविक र अमानवीय घटना हुँदा निन्द्रा नपर्नु स्वभाविक हो ।

दोस्रो, आतंकले आम मानिसमा निराशा पैदा गर्छ। आतंकको निरन्तरताले आर्थिक संबृद्धिको मार्ग बन्द गर्छ । यसले गर्दा नागरिकहरु आफ्नै भविष्यसुनिश्चित नभएको पिरलोका कारण अस्थिर मनोभाव पैदा गराउँछ । यो मनोविज्ञान देश विकासको लागि समेत घातक हुनपुग्छ । क्षमता भएकाहरु विदेशिने धेरै कारण मध्येको एक यही हो ।

तर कैलाली नरसंहारका यी पक्षहरु भन्दा डरलाग्दो अर्को पक्ष छ । त्यो हो हिंसा र आतंकको राजनीतिककरण । मानिसलाई भाला र बन्चरो हानेर मार्ने कामलाई समेत नेपालको सचेत तप्काले खुलेर आतंकबाद हो भन्न सकेन । धेरैले यसलाई थारु अधिकारको आन्दोलनको आवरणमा ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । कैलाली घटनाजस्तो मानव नरसंहारको समेत ˝राजनीतिक समाधान”को माग गरियो । आतंकबादको राजनीतिककरणको यो डरलाग्दो मागले नेपाली समाजलाई दीर्घकालसम्म सताईरहनेछ ।

घटनापछि विश्लेषकहरुको एउटा तप्काले सरकारलाई संयम रहन आग्रह गर्यो । ठिक हो । सरकार भनेको स्थायी रुपमा संयम रहनै पर्ने कुरा हो । यसैपनि कुनैपनि विषयमा सरकारको उग्रता शोभनीय हुँदैन । तर त्यो तप्काले आन्दोलनकारी र निशस्त्र नागरिकप्रति संयम रहन आग्रह गरेको हो वा आतंककारीहरु जो भाला र बन्चरो लिएर मानव हत्या गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न थिए भन्ने चाँही मुख्य प्रश्न हो । किनभने त्यो तप्काले नरसंहारमा संलग्न आतंकबादीलाइ कडा कारबाही गर्न माग गरेको खासै देखिएन । यदाकदा त्यस्तो माग आएपनि शशर्त अर्थात राज्य दमनको कारण हिंसा भएको नभुल्न आग्रह सहित आए । अर्थात आतंकबादलाइ खुलेर आतंकबाद भन्न हाम्रो समाजको सचेत तप्काको ठुलो हिस्सा तयार नै भएन । जघन्य अपराधलाई समेत खुलेर अपराध भन्न किन हिच्किचाहट भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

आतंकबादलाई ढाकछोप गर्न प्रयास गर्नेहरुले भने थारुहरुलाई राज्यले गरेको विभेद र अन्यायको अभिव्यक्ति नै कैलाली घटना हो भने । यतिसम्म की स्वयं आयोजक संस्थाका नेताहरुले आन्दोलनमा घुसपैठ थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक रुपमा स्विकार गरिसक्दा समेत विश्लेषकहरुले भने स्विकार गरेनन् । स्वयं स्थानीय आयोजकले घुसपैठ हो भनिसक्दा काठमाडौंका विश्लेषकलाई त्यो तथ्य स्विकार गर्न किन गाह्रो? यसको पछाडि उनीहरुको दोषजति बन्द आयोजकलाई थुपारेर घटनामा थारुहरुकै संलग्नता थियो भनेर जातिबादी वितण्डा मच्चाउने नियत पो हो की?

विश्लेषकहरुको एउटा धारले आतंकबाद, उग्रवाद र अतिबादलाई सधैं नै राज्यको उपेक्षा, विभेद, अन्यायजस्ता पक्षसँग जोडेर बचाव गरिरहेको हुन्छ । अझ खासगरी बामपन्थी जसले आफ्ना मुद्धाहरुलाई प्रगतिशील तथा अग्रगामी ठान्छ तप्कामा यो प्रबृत्ति हावी छ। विश्वमा कुन समाज होला जहाँ हाम्रा प्रगतिशीलहरुले चाहेको जस्तो रामराज्य होला? कुन देश होला जहाँ कुनै न कुनै तहमा विभेद नहोला? यसको अर्थ उपेक्षा, विभेद, अन्याय र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नपर्दैन भन्ने पटक्क होइन । तर उपेक्षा, विभेद, अन्याय, गरिबी र जनतामा रहेको असन्तुष्टि नै आतंकबादलाई बचाव गर्ने हतियार हुनसक्ला? किनभने अतिबाद वा आतंकबादले समेत आफुलाई चोखो सावित गर्न सधैं राज्यको कमजोरीबाट नै छिर्न खोज्छ । गरिबी र अन्यायलाई देखाएर जनताको असन्तुष्टिको फाइदा उठाउने हो आतंकबादले । समाजमा मथ्थर रुपमा आतंकबादको समर्थन हुनु एउटा कुरा तर कैलाली घटनाले अतिबाद र आतंकबादको राजनीतिकरणमा मुलधारका विद्धानहरुको समेत मोह रहेको प्रष्ट बनायो । यो खतरनाक पक्ष हो । यसले मध्यमार्ग कमजोर बनाउँछ । र भविष्यमा राजनीतिक मागहरुको सम्बोधनको गतिलो हतियार आतंकबाद हो भन्ने स्थापित गर्न नजिर छोड्नेछ ।

कैलाली घटनापछि ट्विटरमा लेखिका शिवानी सिंह थारुले लेख्नुभयोः थारुहरुको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनेहरु गौर घटनामा जस्तै उम्किन नपाउन बिन्ति!

गौर घटनाको प्रसङ्ग सान्दर्भिक छ । यदी विगतमा काजल खातुनलाई जिउँदै जलाउनेहरु, चितवनको माडीको बसमा बम पड्काउनेहरु, शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्याराहरु र गौर नरसंहारका हत्याराहरुलाई कारबाही गर्न सकेको भए कैलालीमा आतंकबादीहरुले मुन्टो उठाउने आँट गर्दैनथे । यस अलावा माओवादी द्धन्द्धका बेलामा राज्यपक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । यी घटनाका अपराधीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदा आतंकबादी र अपराधी मनोबृत्ति फस्टाउने मौका पायो । यदी कैलाली घटनालाई पनि राजनीतिक घटना मात्र ठानियो भने यसले भविष्यमा यो भन्दा डरलाग्दा आतंकबादी घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न।

अतिबाद विकल्प होईन लोकतन्त्रलाई काम गर्न देउ
आतंकबादको ढाकछोप गर्दै गर्दा प्रगतिशील तप्काले भुलेको कुरा के हो भने अन्याय र विभेद सम्बोधन गर्ने पनि एउटा विधी र प्रकृया हुन्छ । थारुहरुको अधिकारका लागि समेत कमैंया प्रथा जस्तो अमानवीय प्रथाको अन्त्य देखि पुर्व कमैंयाहरुलाई जग्गा वितरण कार्यसम्म लोकतन्त्रपछि भएको छ । जग्गा वितरण कार्य सोचेजस्तो प्रभावकारी पक्कै भएन होला । तर राज्यले थारुहरुको समस्याको समाधानको दिशामा कदम चालेको हो । पुर्ण नहोला तर सकारात्मक कामको सम्मान जरुरी छ । यतिमात्र होइन, अहिले पनि संविधान सभामा ३२ जना थारु सभासदहरु रहेका छन् । जुन जनसंख्याको अनुपातमा केही  कम पक्कै हो तर प्रतिनिधित्वविहीन अवस्था त हैन नी । तर विश्लेषकहरुले भनेजस्तो राज्य र राजनीतिक दलहरुले थारुलाई स्विकार नै नगरेको भए ३२ सभासद हुन सम्भव हुने थिएन होला। यसको अर्थ के हो भने लोकतन्त्रमा विस्तारै हुन्छ तर परिवर्तन भएकै हुन्छ ।

मुख्य कुरा लोकतन्त्रमा इन्स्टिच्युसन बन्न दिनुपर्छ । इन्स्टिच्युसन बनेपछि धेरै मागहरुको संबोधन हुँदैजान्छ । तर अतिवाद र आतंकबादले इन्स्टिच्युसन बन्न दिँदैन । कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रको अभ्यास सृदृढ हुँदै जाँदा राज्य थप जिम्मेवार बन्ने निश्चित हुन्छ। लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जाँदा सरकारहरु उत्तरदायि र जिम्मेवार बन्दै जान्छन् । जनताको सहि नेता चुन्न सक्के सामथ्र्य पनि पक्कै बढ्नेछ । तर अतिबाद र अस्थिरताले यी सबै बाटाहरु बन्द गरिदिन्छ ।
अर्थात अतिबादको निरन्तरता भनेको अहिलेको वा यो भन्दा पनि खराव आर्थिक अवस्था र अस्थिरताको सम्भावना जिवित रहनु हो । र अस्थिरताले आर्थिक संबृद्धिको जग बस्न दिँदैन । यसरी आर्थिक पक्षबाट हेर्दा शब्दमा प्रगतिशील भनिएपनि आतंकबादको बचाव जत्तिको प्रतिगामी कदम अरु केही हुनै सक्दैन ।

Published by Siromani Dhungana

I am a Kathmandu-based economic journalist (currently with The Himalayan Times), researcher and lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University. I have also been appointed by the Ministry of Education’s Curriculum Development Center to revise the journalism syllabus for grade nine and ten as well as to rewrite journalism textbooks for the secondary level.