Prime Minister Nepal Addresses the Nation

९. सरकार परिवर्तनलाई नै मुख्य विषय बनाउने हो भने पनि यसका लागि हामीले नै स्थापित गरेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनै पर्दछ।

Prime Minister Madhav Kumar Nepal urged the UCPN (Maoist) to withdraw the strike and come to the table to find an agreement. Addressing the nation on Saturday evening (today) just after a few minutes the Maoist concluded their mass assembly in which thousands of people participated, he said strike and violence will weaken the democracy, new constitution cannot be made and federal republic cannot be institutionalised. He stressed on agreement and cooperation for the conclusion of peace process and new constitution. For agreement, he said, language of tolerance and cooperation should be spoken, and not that of threat and intimidation

He further urged the Maoists to take to the constitutional procedures to form the government. “I am ready for cooperation and consensus but if the path is diverted towards confrontation, it will hurt people and the nation.”

He said the political parties have the responsibility to lead the country despite inconvenience, and added that the solution of any crisis should be sought from the constitutional and political processes. Admitting that it was weakness on part of the political parties to fail to meet the commitment regarding the completion of constitution-making on time, he said, “We should self-criticise ourselves for this. We have to openly assess our weaknesses and form the basis not to repeat them, and go to the constitutional process to make the new constitution.”

Responding to the Maoist allegation that the present coalition was fruition of conspiracies and was illegal, Prime Minister Nepal said he took up the responsibility of prime minister with the support of 22 different political parties and majority of lawmakers and the government was formed as per the constitutional provisions.

In a nationally televised speech Prime Minister MK Nepal this evening addressed the nation. He asked the Maoists to withdraw the general strike planned from tomorrow and come to the table to talks. Problems can’t be solved by tormenting general Nepali people in the name of general strike, he said. Here’s the full text of the speech in Nepali:

प्रधान मन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू

१. विभिन्न बाधा, विरोध र चुनौतीहरु पार गर्दै मैले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय हित, शान्ति र संविधान निर्माणको मुख्य अभिभारालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेकपा (एमाले) ले जोखिम मोलेरै भए पनि नेकपा (माओवादी) लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरी सरकारमा सम्मिलित भएको थियो। तर, एकीकृत नेकपा (माओवादी) को आफ्नै गलत चिन्तन र व्यवहारका कारण सहयोगी दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाट उत्पन्न रिक्तता, अन्यौल र अनिश्चयको अवस्थामा संविधानसभाका २२ राजनीतिक दल र बहुमत सभासद्हरूको समर्थनमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ। संविधान र विधिअनुरूप गठित मेरो नेतृत्वको सरकारले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित एवम् दिगो शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्दै आएको छ।

२. शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने, संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको थिए। अनेकौं जटिलता र अवरोधको सामना गर्दै उक्त उद्देश्य अनुरूप सरकार अहिले पनि क्रियाशील छ।

३. असहमति र बहस लोकतन्त्रका सौन्दर्य हुन्। राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना र विरोधको सामना गर्नु पनि लोकतन्त्रको सामान्य विशेषता नै हो। तर, हामीले सरकारका गुण–दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको स्थिति देख्नै पाएनौ। आरम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक मर्यादा र आफै“ले हस्ताक्षर गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारको वैधतामाथि समेत औला ठड्याउने काम भइरह्यो। संविधान र व्यवस्थापिका संसदको निर्णय र निर्देशलाई स्वयं अस्वीकार गर्ने तर अरुले नागरिक सर्वोच्चताको नमानेको भ्रमपूर्ण प्रचार गरियो।

विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित सरकारमा आफ्नो सहभागितालाई ‘पवित्र’ र त्यस्तै प्रकारले अर्को सरकार बन्दा ‘अपवित्र’ देख्ने गलत दृष्टिकोण राखियो। हामी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढि नै रह्यौं। यसरी नै शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न निरन्तर गरिरह्यौं। तर, साझा आन्दोलनको विगत इतिहास, जिम्मेवारीको साझा वर्तमान र सुन्दर नेपाल निर्माणको साझा भविष्यलाई उपेक्षा गरेर मैले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति शत्रूतापूर्ण व्यवहार गरियो।

४. राष्ट्रिय सहमतिको यात्रा कहाँनिरबाट अवरुद्ध भयो भन्ने अतितको यथार्थ नेपाली जनताको मनमा ताजै छ। सरकार बनाउने क्रममै एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले निषेधको राजनीति सुरु गर्‍यो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायतका सहमति अनुरूप सबै पक्ष अघि बढेका भए आज हाम्रो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण संसारकै दृष्टान्त बनेर सफलताको बिन्दुमा पुगिसक्ने थियो।

५. अनेकौ बाधा, विरोध र प्रतिकूलताका बीचमा पनि सरकारले शान्ति प्रक्रियाको सफलता, संविधान निर्माण, अग्रगति र समग्र राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ। मैले यथाशक्य छिटो शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्‍याउन गरेको अथक प्रयत्नको फलस्वरूप लामो समयदेखि था“ती रहेको माओवादी अयोग्य लडाकुहरूको शिविरबाट बिदाइ सम्भव भएको छ। विशेष समितिमा लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनाको सय दिने कार्ययोजनामा सैद्धान्तिक सहमति समेत भएको हो। कुन सुरक्षा निकायमा माओवादी सेनाका कति लडाकुहरूको समायोजन गर्ने भन्ने विषय मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट टुङ्गो लाग्ने विषय हो।

मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिने बेलासम्म शान्ति प्रक्रिया झन्डै एक वर्ष पछाडि परिसकेको थियो भने शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति नभइरहेको अवस्थामा विशेष समिति पुनःगठन हुदा १५ महिना बितिसकेको थियो। यसका लागि तदारुकताका साथ रचनात्मक सहयोग गर्नुको बदला प्रमुख प्रतिपक्षबाट ‘नया“ संविधानको अन्तर्वस्तु र त्यसको सुनिश्चितताको टुङ्गो भएपछि मात्रै समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने’ र ‘त्यसभन्दा अगाडि हामीलाई निशस्त्र बनाएर संविधान निर्माण गर्ने षड्यन्त्र’ भन्नेजस्ता मनगढन्ते आरोप लगाइयो। संविधान र लोकतन्त्रका मान्यतालाई स्वयं उल्लंघन गरेर उल्टै सरकारलाई ‘अवैध’ भन्ने धृष्टता गरियो। शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षको यो हदसम्मको असहयोगको मैले अपेक्षा गरेको थिइन।

६. देशको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र शान्ति सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि सरकारले व्यवस्थित रूपमा विभिन्न कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरेको तथ्य छर्लङ्गै छ। यस सन्दर्भमा लामो समयदेखि बाकी रहेका, ओझेलमा परेका र कार्यान्वयन हुन नसकेका विभिन्न विकास योजना तथा कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पुनः अगाडि बढाएको वा कार्यान्वयन गरेको छ। वस्तुगत यथार्थ यही नै हो। त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सग सम्पर्क, सम्बन्ध र सहमति विस्तार गरेका छौ। नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता र गौरव बृद्धिका लागि काम गरेका छौ। हाम्रा यस्ता कार्यहरूलाई ओझेलमा पार्न सरकारविरुद्ध कुप्रचार र लाञ्छित गर्ने दुष्प्रयत्नहरू पनि निरन्तर भइनै रहे।

आदरणीय जनसमुदाय !

७. सरकारका कमी नै छैनन् भन्ने दावी म गर्दिन। दशक लामो द्वन्द्वले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्र, राज्य व्यवस्था र अस्तव्यस्ततालाई बिरासतमा लिएर गठन भएको यो सरकारको सञ्चालन निश्चय नै सहज थिएन। यी सबै सीमाका वावजुद सरकारले संविधान निर्माणको सहजीकरण र यस प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान गरेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। अपमानका सारा हलाहललाई पिएर ‘निलकण्ठ’ बन्नु परे पनि मैले सहमति निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरेका अनेकौं प्रयत्नप्रति तपाईंहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

८. यति भइकन पनि जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त जनचाहना अर्थात् दिगो शान्ति, संविधान निर्माण र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। संविधान निर्माणको समग्र काम हाल अवरुद्ध छ। शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर व्यवधान उत्पन्न भएको छ। संविधान जारी गर्न निर्धारित मिति जेठ १४ नजिकिँदै गर्दा जनता अनेकौ आशङ्का र चिन्ताले आक्रान्त छन्। तर, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दैन भने यी कुनै प्रक्रिया सम्पन्न हुन नदिने, बरु सडकबाटै ‘सत्ता कब्जा’ गर्ने र सडकबाटै ‘नया संविधान जारी गर्ने’ धम्की दिन्छ भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा बाधक को रहेछ भन्ने प्रस्ट हुदैन र?

९. सरकार परिवर्तनलाई नै मुख्य विषय बनाउने हो भने पनि यसका लागि हामीले नै स्थापित गरेको राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रिया अपनाउनै पर्दछ। राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न म सदैव तयार छु। मेरो पार्टीले संस्थागत रुपमा नै विश्वासको नया“ वातावरण बन्छ, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा लाग्ने कुराको प्रत्याभूति हुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीको नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण हुने कुराको विश्वसनीय आधार तयार हुन्छ भने सबै विषयमा खुला छलफल गरी सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा धेरै अगाडि सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य म यहा फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु। मैले पनि लोकतन्त्र, शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक लचकता अपनाउन तयार रहेको कुरा बारम्बार प्रष्ट पार्दै आएको छु।

तसर्थ, मेरो आग्रह छ– राजनीतिक सहमतिमा संवैधानिक व्यवस्थालाई अनुशरण गरौ। सहमतिबाट होइन धम्कीबाट, संवैधानिक प्रक्रियाबाट होइन सडकबाट नै आफ्ना सबै माग पूरा गराउने तरिका अवलम्बन गर्न थालियो भने लोकतन्त्र, संवैधानिक पद्दति र अभ्यासको के अर्थ रहन्छ? आज सरकारको नेतृत्वका निम्ति प्रयोग गरिने हतियार भोलि आफूअनुकूलको संविधान निर्माणलगायत अनेकौ माग पूरा गराउने सन्दर्भमा दोहोरिँदैन भन्ने के कसैले प्रत्याभूति गर्न सक्छ? आवेगमा आएर गलत नजिर स्थापित गरियो भने भोलिको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियामा समेत नकारात्मक असर पर्छ भन्ने कुराको हामी सबैले हेक्का राख्नैपर्दछ।

१०. जस्तोसुकै प्रतिकूल स्थिति भए पनि देश सम्हाल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो। समस्याको समाधान संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया भित्रैबाट खोज्ने हो। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको मान्यताका आधारमा अग्रगामी राजनीति अनुरूप नै साझा सहमति कायम गर्ने हो। निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु हामी सबैको कमजोरी हो र यसको निम्ति हामीले जनतासमक्ष आत्मालोचित हुनैपर्छ। भएका काम र रहन गएका कमजोरीको खुलस्त रुपमा समीक्षा गर्दै र अब फेरि त्यस्ता कमी–कमजोरी दोहोरिन नदिने विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेर संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान बनाउने संवैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ।

११. आमहड्तालका नाममा जनतालाई दुःख दिएर, समाजमा भय, त्रास र अराजकता उत्पन्न गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन र नयाँ संविधान पनि बन्दैन। शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निश्कर्षमा पुर्‍याउने र नयाँ संविधान बनाउने कार्य सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ। सहमतिका लागि घुर्की र धम्की होइन, सहिष्णुता र सहकार्यको भाषा बोल्न सक्नुपर्दछ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

१२. नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मैले आजसम्म निर्वाह गरेको भूमिका सबैका सामु स्पष्टै छ। बन्दुकका आवाज प्रतिध्वनित भइरहेको र हिंसाको बोलवाला चलेको अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि शान्ति वार्ताको माध्यमबाटै समस्याको समाधान खोज्न मैले गरेको जोखिमपूर्ण पहल राष्ट्रले बिर्सेको छैन भन्ने म ठान्छु। हिजो आफ्नो समेत पहलबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको सफलता र स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण मेरो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो।

यस कार्यलाई पूरा गर्न दलहरुको बीचमा हुने सहमतिबाहेक अर्को बाटो छैन। विधिसम्मत प्रक्रियाबाट बनेको व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमत प्राप्त सरकार सहमतिका आधारमा र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्र परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने तथ्यमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन अगाडि बढाइयोस्, संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको भरपर्दो खाका प्रस्तुत गरियोस् र दलहरुको सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने मार्गचित्र तयार गरियोस्। त्यस अनुसार सहमतिका साथ सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म सहर्ष तयार हुनेछु। तर, सहमतिलाई लत्याउँदै मुठभेडको मार्गतर्फ अग्रसर हुने हो भने त्यसको परिणाम देश, जनता र हामी सबैको लागि दुःखदायी हुनेछ। यसले देशलाई अन्योल, अस्थिरता र सर्वसत्तावादतर्फ लैजानेछ र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पार्नेछ। त्यसैले मुलुकलाई अस्तव्यस्तमा कुनै पनि सरकारले छोड्न मिल्दैन।

लोकतान्त्रिक पद्धति, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको परिपालना, शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न राज्यका सबै अंग र निकायको दायित्व हो। यस दायित्वलाई सबै सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवाप्रदायक निकायले अविचलित रहेर पूरा गर्नैपर्छ। जनताको दैनिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाइ, शान्ति प्रक्रियामाथि पर्ने प्रतिकूल असर र संविधान निर्माण कार्यमा पर्ने व्यवधानसमेतलाई ध्यानमा राखेर मुठभेडको नीति परित्याग गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई तत्काल आमहड्ताल फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको दिशामा अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु। नेपाल र नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि, अधिकार, स्वाभिमान र चाहना नै मेरो पनि चाहना र गन्तव्य हो भन्ने कुरा म पुनः स्पष्ट र दृढताका साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु।

धन्यवाद!

२०६७ वैशाख १८