The government and agitating Indigenous groups finally ink a 20-point deal paving road for the CA elections
Again it seems like the CA election is happening on time. The Maoists are still not sure about it but more importantly, it appears, is that they are not sure about their victory. Anyway, the latest Prachanda formula is to use the election as a form of revolt or uprising. They have kept their bargaining cards of declaring republic and proportionate electoral system but hopefully they won’t be disturbing the biggest democratic process that is going to take place in November. It also seems the government has reached some kind of agreement with the Madhesi Janadhikar Fourm though formally both sides haven’t acknowledged the positive development. They have just said that they will come back to the talks table with the aim of addressing all the issues raised by all agitating Madhesi groups. So far so good. The government yesterday scored a success in bringing in the agitating Janajatis in the election fold. Kosh Raj Koirala in the Kathmandu Post writes:
The government, the agitating Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) and the ruling eight-party aligned Indigenous Nationalities Joint Struggle Committee (INJSC) finally inked a 20-point deal on Tuesday (yesterday). Both NEFIN and INJSC have withdrawn all their protest programs and announced they will make the upcoming Constituent Assembly (CA) election a success following the agreement reached after 10-rounds of negotiations. The deal was signed by Minister for Peace and Reconstruction, Ram Chandra Poudel on behalf of the government,and Dr Om Gurung and K B Gurung on behalf of the agitating Janajaatis. Talking to media persons, coordinator of NEFIN talks team, Dr Om Gurung, said “The government has fulfilled our demands to a large extent. We have now decided to withdraw all protest programs and actively participate in the movement for Constituent Assembly poll,” he added.
Highlights of the Agreement
1. 240 CA seats under First-Past-the-Post system to be “proportionately inclusive”
2. Constitutional guarantee of at least one representative from all 59 indigenous groups in the CA
3. Alternative arrangement for representation of groups failing to get elected through either the proportional or first-past-the-post system
4. Formation of State Restructuring Commission (SRC) soon
5. Govt to adopt ILO convention number 169; ratify UN declarations on the rights of indigenous people
6. Women from indigenous nationalities to get priority in development plans and programs
7. Recognition of local languages as official languages in government offices.
But Limbuwaan, Khumbuwaan strike paralyses eastern Nepal: Normal life across 16 districts in eastern Nepal has been crippled yesterday, the first day of three-day transport strike jointly called by two agitating ethnic groups in the region. Federal Limbuwaan State Council (FLSC) and Khumbuwaan National Front (KNF) called the bandh to press for their major demands such as autonomy with rights to self determinism and proportionate electoral system. (source)
United We Blog 
Comments
4 responses to “Good News: Janajatis for Constituent Assembly Elections”
Nepal moves in the right direction. Praying. This government is doing an amazing job. It is hard to comment sincerely and not strategically. Considering the reality of weak unity between opposition that does not want to be an opposition just pain in the neck. We praise necessarily and it is a tremendous human effort on all sides that will go in history as only Nepal could have done this. In admiration….
But political parties are not in the mood for CA election.
Sikkim Chief Minister Mr. Pawan Chamling says that Nepali should learn from Sikkim. He goes on to say, We the Sikkimese have “Democracy but we do not have the right to self rule”, we have “rights but not the sovereign rights”, we have all our religion, language, and culture(that make up a nation) but not a country.
Price of food is skyrocketing
Airlines are gouging ticket prices
Election is a bet now
SPAM keeps on being clueless
Maoist are headbangers
And people are made into jokers
And all we do is- chitter chatter endlessly
यस पटक कुनै साम्प्रदायिक विचार फलाक्दै धरान नगरपालिको गाडी कुुदेन साम्प्रदायिक ढंगा फैलाउने नियतले मासु व्यवासायी संघका पदाधिकारहरु नियमिति ‘अनुगमनमा’ आएन र मासु काटेर जीविका चलाउनेहरुले लुकेर वा डराएर मासु काट्नु परेन । किनकी यस्ता साम्प्रदायिक विचार विरुद्ध हामीले एक वर्ष अगाडि सामाजिक वा साास्कृतिक विद्रोह गर्दै सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर गोरु काटेका थियौ वा संवैधानिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गरका थियौं ।
अन्तरिम संसदबाट धर्म निरपेक्ष मुलुक घोषणा हुनसाथ धरान-११ को मंगलबारे चौकमा हामीले पहिलो पटक गोरु काट्यौं । जातीय संघ संस्थाको संकुचित विचार र निरास पार्ने चरित्र अहिले पनि सम्झानायोग्य छ – जातीय स्वायत्तता चाहने जातीय संस्थाले हामीलाई सहयोग नै गरेन । तत्कालिन अवस्थामा जातीय संस्थाले सुगुर काटेर ‘धर्म निरपेक्षता’ को उपयोग गरे जबकि हामीले गोरु काटिरहेको थियौं । ‘सुागुर काटेर’ सामाजिक विद्रोह गरेका दवाङ फुकिरहेको बेला हामी गोरु काटेर जेल जाने मानसिकता बनाइरहेका थियौं । किनकी हामीले गोरु काट्ने समयसम्ममा गोरु काट्नु सामाजिक रुपले अपराध नै मानिन्थ्यो । भन्नेले भने – ‘धर्म निरपेक्ष’ गोरु मार्नलाई पाएको हैन ।
गोरु काट्ने सवाललाई सामाजिक अपराध ठान्ने मानसिकता विरुद्ध काटेर नै चुनौती दिएको एक वर्ष पुगेछ । माथि भनिए झै , जनताको पैसामा धरान नगरपालिकाले आदिवासी जनजातिको भावना विपरित श्रावण महिनाको सोमवार मासु काट्न नपाइने र त्यस्तो पाइएमा कार्वाही गर्ने धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर नगरभरि माइकिङ गथ्ये किनकी यस समयमा हिन्दु धर्मावालम्बीहरु बोलबम धार्मिक यात्रा गर्थे । एकादशीमा मासु काटेमा कार्वाही गरिन्थ्यो । किनकी हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा एकादशीमा बध गर्नु अपराध मानिन्थ्यो । हिन्दु धर्मलाई अक्षरस पालना गर्ने किरात प्रदेश भित्रको धरान नगरपालिका मानौं , हिन्दु धार्मिक संस्कारलाई संरक्षण गर्ने केन्द थियो ।
जनताको सुविधालाई ध्यान दिनु पर्ने नगरपालिकाले हिन्दुहरुलाई मात्र सरक्षण गर्न चाहेको चरित्र विरुद्ध हामीले नगरपालिकाको काम साम्प्रदायिक भएको भनेर त्यसो नगर्न सुझाव दिएका थियौं । त्यसैले प्रत्येक श्रावण महिनाको सोमवार मासु काट्न नपाइने भनेर बन्दैआएको उदीै यो सालदेखि बन्द भएको छ । मासु खाना चाहनेले एकादशीमा पनि मासु पाउने वातावरण तयार भएको छ ।
यो एक वर्ष भित्रमा प्रत्येक जिल्लामा गोरु काट्ने लहर नै चलेको छ । किरात प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाका किरातीहरुले सवैधानिक स्वतन्त्रताको उपभोग स्वतन्त्र ढंगले गरिरहेका छन् । भर्खरै मात्र ओखलढुङ्गाको गोरुमारे भञ्जाङमा गोरु काटेर किराती अस्तित्वको शंखघोष गरियो । किरात राईहरुको घनावस्ती भएको गोरुमारे भञ्ज्याङलाई किरातीहरुका सहमति बेगर पढेलेखेका भनिएका खसहरुले मिलन चौक नामाकारण गरिदिएका थिए । त्यसैको विरुद्धमा किरात राई विद्यार्थीसंघको नेतृत्वमा गोरु काटेर पुरानै नाम गोरुमारे भञ्ज्याङ कायम गरिदिएका छन् । पूर्वको धनकुटा, इलाम मोरङ, झापा, लगायतका क्षेत्रमा अहिले गोरुको मासु व्यवसायिक बन्ने तयारीमा रहेका छ । यसले स्पष्ट पारेको छ किरातीले आ?नो अस्तित्वलाई पनि समानुपातिक ढंगले प्रस्तु गरिरहेका छ । साास्कृतिक वा समाजिक विद्र्रोहको रुपमा काटिएको गोरु एउटा सन्दर्भ थियो ।
अस्तित्व चेतको जसले संघीय राज्य -जातीय आधारमा) व्यवस्थामा हुने जातीय संरचनाको साास्कृतिक अभ्यासको थालनी गरिदियो । यो थालनीले किरातीलाई पनि नेपाल आ?नो मुलुक हो भन्ने अनुभूति गराई दिएको छ वा देशमा आ?नो उपस्थितिको जानकारी दिएको छ । यो वर्षमा हामीले गोरु काटेको वाषिर्की पनि मनायौं । पत्रकार हिमाल राईर्ले – ‘एकात्मक हिन्दुवादी चिन्तन विरुद्धको प्रहार’ भनेर हाम्रो कार्यलाई प्रशंसा गरको थिए । त्यसैलाई गीतकार प्रेनिङ प्रयास राई र अप्जेक राईले साास्कृतिक विद्राहको संज्ञा दिएका थिए । हाम्रो एक वर्षका समीक्षामा -“गोरु काटिनु हिन्दु धर्मको विरोध नभई किराती साास्कृतिक मान्यताको निरन्तरता” भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौ । अब हामीमा पहलो पटक गोरु काट्दाको जस्तो हतास र जेल जान तयार हुने मानसिकता छैन, हाम्रो कार्यप्रति अवरोध गर्ने सबैखाले प्रर्वत्ति विरुद्ध संघर्ष गर्ने उच्च मनोबल भएको छ । यो मनोबलको पृष्ठभूमिमा किरााती मुन्धुम उभिएको कुरा गर्दा फरक नपर्ला ।
हामी भन्छौ – विद्रोह त्यसले गर्छ जो दासत्व स्वीकार्दैन ।
Long Live Janjati REVOLUTION