The 12th General Convention of the Nepali Congress on Tuesday (21 Sept) elected Acting President Sushil Koirala the party’s new president. Sushil secured 1,652 votes in contrast to his contenders Sher Bahadur Deuba 1,317 and Bhim Bahadur Tamang 78. Fifteen votes were declared invalid.
As per the party’s statute, a winning candidate must secure at least 50 percent plus one vote from the total turnout, which was 3,062 in Tuesday’s election. According to the Central Election Committee of the party, 20 representatives, including founder member Krishna Prasad Bhattarai, who was critically ill, remained absent due to various reasons. Bhattarai had written a letter to the Acting President a few days ago expressing his inability to attend the convention as, he said, the NC had drifted away from its original ideology of constitutional monarchy.
The election committee had prepared nine different ballot papers to simplify the election process. The papers were prepared to separate the posts of different categories, including the president, office bearers, and CWC members from the open and reservation quotas.
Unlike the election committee’s estimation that it would take 12 minutes in an average for a person to complete voting on the given nine ballot papers, the actual average time spent by a voter was 25 to 30 minutes. To speed up the election process, booth arrangements were made to enable over 40 voters to cast their ballot simultaneously.
Singh new NC gen secy; Yadav treasurer
The 12th General Convention of Nepali Congress (NC) on Wednesday (22 Sept, voting on 21 Sept)) elected Prakash Man Singh as its general secretary and Chitra Lekha Yadav as the party Treasurer for the next four year. Singh, a candidate of the party establishment panel led by Sushil Koirala, defeated his rivals Bimelandra Nidhi of Sher Bahadur Deuba panel and another candidate Narahari Acharya. In the final results of the vote-count conducted at the party headquarters in Sanepa, Lalitpur today, Singh bagged 1656 votes, Nidhi secured 1226 while Acharya was confined as 152 votes.
Meanwhile, Chitra Lekha Yadav of Deuba panel garnered 1557 votes to be elected as the new NC treasurer. Her rival Padma Narayan Chaudhari, of establishment panel, secured 1430 votes.
The new NC general secretary is the son of veteran NC leader Ganesh Man Singh.
Prakash Man win big boost to Sushil
For the second straight day on Wednesday (22 Sept), the Nepali Congress establishment bagged a crucial position in the party hierarchy, thanks to a 430-vote win by Prakash Man Singh over this closest rival Bimalendra Nidhi. Singh’s election as party general secretary follows Sushil Koirala’s win on Tuesday who beat three-time Prime Minister Sher Bahadur Deuba by 335 votes to take the party helm for three years.
“Today’s victory proves that Sushil has grown stronger in the party,” said Chakra Bastola, a leader from the Third Front.
The Deuba faction might bounce back in the 61-member Central Working Committee when the vote count possibly resumes Thursday, but the Koirala camp has a stranglehold on office bearers.
The office bearer team comprises president, vice president (nominated by the president), general secretary, joint-general secretary (nominated by the president) and a treasurer. Chitra Lekha Yadav, who bagged the post of treasurer, is the only member of the Deuba faction in the core team so far. Given the expectations of his own faction, Sushil may not be able to give the two crucial nominations to Deuba-faction members, though that cannot be ruled out.
The new president has his task cut out, if he wants to ensure that party functioning is not marred by factionalism. To many, Deuba has become stronger—not weaker— after the GC elections, with a strong and loyal following.
As such, the most significant aspect of Singh’s victory will Sushil’s comfort in taking decisions as he won’t be facing a “mixed panel” of office bearers. “Sushil had problems working with a general secretary of another faction, but this is resolved now,” said Chakra Prasad Bastola.
However, the increased power of the Koiralas in the party could also create an adverse situation. “It all depends on how Sushil functions. If he sticks to old ways, the party won’t be strong,” said Prakash Sharan Mahat. “Poll results show that Deuba too has a strong support base.”
Singh’s critics say he is not much of a manager. “General Secretary is more of a managerial post and Singh being an inexperienced manager, Sushil could face serious problems,” said an NC leader.
Singh’s victory has, however, disproved that he had lost command over his own constituency in Kathmandu and has no support base in Tarai districts. “I am glad to get such wider support,” said a confident Singh after the results.”
[All reports by Anil Giri in the Kathmandu Post]
United We Blog 
Comments
5 responses to “Nepali Congress: New Leadership, Old Challenges”
[…] much delayed Nepali Congress General Convention is finally done with. For now, the battle for succession is over. It is another Koirala. Acting […]
The election for president Sushil Koirala’s Nepali Congress gives new hope for democracy in Nepal.
I have always been adept republic, believing it gives more opportunities for people to ascend to power, while the monarchy is the country hostage to a family. Thus, the fall of Nepalese monarchy was a breakthrough for the country.
But lack inject politics of Nepal awareness of democracy and it will be left to politicians and the public charge to establishing and developing the country’s democratic
वैदेशिक रोजगार
व्यक्तिगत स्वीृतिकोलागि दस हजार
प्रति पासपोर्ट तीन हजार लिएर नक्कली डकुमेन्टलाई मान्यता
विभागमा ‘डन’का काम कहिल्यै रोकिदैन,सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
पासपोर्टमा लगाउने स्टिकर अफिस समयमा स्टोरबाट निकालेर अफिस आवर भन्दा पछि काम ।
स्वदेश र वंगलादेशमा बनाएका डिमान्ड लेटरलाई धमाधम स्वीकृति
मिलेका फाइल भन्दै रकम लिएर नक्कली कागजात स्वीकृत
कल्याणकारीको पनि दुरुपयोग
काठमाडौं, मंसिर २ । रोजगारीकोलागि विदेशीने नेपालीहरुको श्रमस्वीकृति निकालिदिने भन्दै व्यक्तिगत कामगर्ने ‘एजेन्ट’, ट्राभल्स, होटल र गेष्ट हाउसले कम्तीमा दसहजार उठाउन थालेका छन् । सम्वन्धित व्यक्तिबाट यतिठूलो रकम लिएर उनीहरुलाई नै लाईनमा बसाउँछन् एजेन्टहरुले । विभागका कर्मचारीहरुलाई यो कुरा थाहा भए पनि रोकथामकोलागि कुनै पहल भएको छैन् । उनीहरुले तयार पारेका ‘एग्रीमेन्ट पेपर,मेडिकल रिपोर्ट’लगायतका कागजातहरु कृते हुन भन्ने थाहाहुँदाहुँदै अन्तिम श्रमस्वीकृति दिईएको छ । यो विगतदेखिकै परम्परा हो ।
डकुमेन्ट तयार पार्ने व्यक्तिले दस हजार उठाउने र प्रतिगोटा तीनहजार विभागम बुझाउन नरोकिएको विभागश्रोतले उल्लेख गरेको छ । विभागमा अन्तिम स्वीकृति निकाल्दा तीनहजार भन्दा बढी लाग्ने भएपछि साधारण पँहुच भएका एजेन्टहरु पलायन हुन थालेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रति पासपोर्ट तीनहजार नपाएमात्र नक्कली कागजातको कुरा उठाइन्छ अन्यथा नक्कली कागजातको कुनै कुरै उठ्दैन । धमाधम स्वीकृति निस्किन्छ । सम्वन्धित व्यक्तिबाट यतिठूलो रकम लिएर काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई ज्ञान छैन भन्नु पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नुमात्रै हो पिडितहरु उल्लेख गर्दछन् ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकाल्दा आधिकारिक रुपमा लाग्ने खर्च भनेको रु एक हजारको राजस्व, दुई हजारको विमामात्रै हो । जम्मा जम्मी तीनहजार देखि चारहजारको हाराहारीमा सकिने काम अहिले दश हजारले पनि सकिदैन । हालैका दिनमा विभाग परिसरमा व्यक्तिगत फर्मको समेत रु. दशले विक्रीवितरण भैरहेको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकाल्ने त्यस्ताखाले एजेन्टका झोलामा अन्तिम स्वीकृतिको फर्म झोलाका झोला भेट्न सकिन्छ ।
पहँुचवाला संस्थागत हुन या व्यक्तिगत जो सुकै भए पनि उनीहरुको काम कुनै दिन रोकिदैन एजेन्टहरुले उल्लेख गरेका छन् । केह ीऔंलामा गन्न सकिने त्यस्ताखाले एजेन्टको श्रोत अर्कै रहेको थाहा हुन आएको छ । कर्मचारीलाई पहिल्यै अप्ठेरोमा पारिसकेको हुनाले काम गर्न वाध्य पारिन्छ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक एजेन्टले भने ‘पहँुच नहुनेलेमात्र काम गर्न सकिएको छैन, पहुँच हुनेले जस्नो सुकै नक्कली काम भए पनि कुनै दिन काम नभएर रोकिनु परेको छैन् । दशैं अगाडिको त कुरै नगरौं त्यतिवेला खुल्ला थियो जे पनि भए होला । तर दशैं पछि कडा गरिएका दिनका कागजात चेक गर्ने हो भने १०० मा ९९ प्रतिशत नक्कली कागजातलाई स्वीकृति दिएको प्रमाण भेटिन्छ । त्यसो भएपछि विभागमा चोखो काम भएको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? उनले प्रश्न गरे । पुरानोलाई यो नियम लागु नभए पनि नयाँ जानेहरुकोलागि यो विभागको उर्दि नै हो ।
संस्थागतरुपमा विदेश गएर आएकाहरु म्यानपावरमा नगै व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकाले जाने गरेकाले व्यक्तिगत रुपमा काम गर्न जानेहरुको संख्या बढेको अनुमान म्यानपावर व्यवसायीहरुले गरेका छन् । विभागलाई सुधारिएको चुलो भनिए पनि दाउरा नहाली नबल्ने चुलो जस्तै भएको छ । धुँवा भने एकैठाउँबाट जाने हुँदा जताततै फैलिन पाउँदैन । अभिमुखी करण तालिमको पर्चा बेचेर धनाढ्य बनेका व्यवसायीहरुले हाल आएर एकद्वार प्रणाली लागु गर्न थालेका छन् । अभिमुखीकरण तालिम महासंघ गठन गरेर विभगाको नीति निर्देशन र कमिसनको ठेक्का पाएको महासंघले कतिञ्जेल पर्चा बेचिरहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । राजनीतिक पँहुच लगाएर ऐन नै शंसोधन गरेर दुई वर्ष अगाडि अभिमुखीकरण तालिम रोजगारकोलागि विदेशीनेहरुकालागि अनिवार्य गरिएको थियो । तत्कालिन सविच र मन्त्रीलाई आँखामा छारो हालेर ऐन नै संशोधन गरिएपछि बलियो भएको महशुस गरेका व्यवसायीहरुले राम्रो हिसावले काम गर्न नसकेपछि सरकार भने फेरि ऐन संसोधन गर्ने तर्फ लागेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसको लागि केहि समय लाग्ने छ भने निरीक्षणमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले पनि चासो देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि मुद्धाहरु कमिसनको आधारमा एकैजना व्यक्तिलाई मात्रै अनुमति दिँदै आएको वोर्डले गतवर्ष सम्म प्रतिपासपोर्ट एकसयदेखि माथि घुष लिएर विभाग परिसरमै राजस्व काट्ने गर्दथ्यो । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आधिकारिक राजस्व एकहजारमात्र हो । त्यो कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम हो ।
अर्कोतर्फ विभागमा एक किसिमको नाटक नै देख्न सकिन्छ । दिनै पिच्छे नियम परिवर्तन, दिनै पिच्छे फरक फरक निर्देशनले व्यवसायी र कर्मचारीहरु अलमलमा परेको गुनासो आउन थालेको छ । व्यक्तिगत स्वीकृतिमा कडाई गरेको नाटक देखाएर व्यक्तिगत फाइलमा हालेर श्रम निकाल्ने, अन्तिम स्वीकृतिबाट पत्तो लाग्यो भने व्यक्तिगतबाट स्वीकृति दिन थाल्ने, यो कस्तो विभाग हो एक व्यवसायीले भने । संस्थागत वा अन्तिम स्वीकृतिमा प्रतिव्यक्ति (प्रतिपासपोर्ट) रु.तीनसयदेखिमाथि लिइन्थ्यो शुरुका दिनमा । दशैं पछि त्यो बढेर नियमित म्यानपावरकै फाइल र व्यक्तिहरु भए एक हजार र नक्कली फाइल खडा गरिएको वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्ने व्यक्ति रहेछन भने प्रतिव्यक्ति (पासपोर्ट) तीन हजार सम्म लिने गरेको श्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिएकै सेवासर्त र सुविधा वमोजिम अन्तिम स्वीकृति भए कम लाग्छ । पूर्व स्वीकृति अनुसारकै नभएर फरक स्वीकृति लिनुपर्ने भए तीनसयदेखि तीनहजार सम्म र महिला कामदारको दशहजारदेखि माथि लिइने गरेको विभाग श्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्कोतर्फ नियमित र मिलेका फाइल भन्दै कार्यालय बाहिर रकमको कारोवार र काम हुने गरे पनि नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायले पत्तो पनि पाउन सकेका छैनन् । बरु विभाग वरपर चाहारी रहनेले थाहा पाउँछन् यो कुरा । एकहप्ता अगाडि यस भन्दा अगाडि जसरी अन्तिम र पूर्व स्वीकृति दिने गरिन्थ्यो त्यसरी नै दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको मतमा विभागले सहमती जनाएपछि मिलेका फाइल भन्दै नक्कली कागजातलाई मान्यता दिने कार्य भएको हो ।
महानिर्देशकज्यूको महानता झल्किने गरी उहाँकै सामुन्नेमा हुनेगरेका यस्ता अनियमितता मन्त्रालयको वैदेशिक शाखामा कार्यरत प्रवक्तलाई ज्ञान छैन भन्नु सुर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोज्नु जस्तै हो । नेपालको कानुन भगवानले जानुन भने जस्तै महानिर्देशकज्यूले मात्रै जानुन । कम्प्युटर स्क्यानिङ गरेर तयार पारिएका नक्कली डिमान्ड लेटरका बारेमा महानिर्देशकज्यूलाई थाहा नहुन सक्छ किन भने उहाँ नेपालको वैदेशिक शाखामा बस्नु भएको हो । यो स्क्यानिङ भन्ने शब्द विदेशी हो । अर्को अंकमा क्रमश…
गतेको नेपाल बन्दलरी गर्दा समयमा उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमौउने र समय उपचार गर्न नपाएर रोग अझ बद्ने मान्छे प्रतिको जिम्मा के नेपाली कांग्रेस लय लिन्६, अब नेपाल साधारण नेपालीले जेउनको लागि कुनै पार्टीको झन्दा बोकुनुपर्ने र मात्र राष्ट्र तेस मान्छे को बारेमा आन्दोलन गर्ने, नेपाली कांग्रेस किन आतिएको पौडेलको हत्य को समान्धम जबकी सरकारले चान्बिन गरेर दोशी को हो पत्त लगैहल्छ्, जबा पौडेल दोशी होईनन भने सरकारसँग उचित छेतिपुर्ती माग्न सकिन्छ मलाई लग्छ पौडेल दोशी हुन्रता पार्टी चन्बिन आयोग देखी डरएर मुद्द फिर्त को माग रखेर आन्दोलन गरिरा छ अझ सहिद गोशना को माग रखेर एदी उनि निर्दोश शाबित भय त त्यो कुरा ठिकै हो ।
I want to be a member of Nepali Congress party.