Category Archives: Election and Economy

“अग्रगमनको सिरक ओढ्ने प्रतिगामी”

 प्रविधि र ज्ञानको विश्वव्यापीकरणले गर्दा अब २०१७ वा २०५२ मा गरिएका कुतर्क र हो-कि हो-कि जस्तो भान पार्ने भ्रामक गफ र आस्वासन, विषयको सार होइन व्यक्तिको नियत, तुच्छ गाली र ad hominem आक्रमणको बलमा गरिने राजनीति अब सकियो ।

डा स्वर्णिम वाग्ले

Dr Swarnim Wagle

हिजो (माघ ६, २०७१) हिंडेर सीतापाईलाबाट त्रिपुरेश्वरसम्म र त्यसपछि प्रहरीको गाडीमा संविधानसभाको बैठक हेर्न बानेश्वर गइयो । दर्शक दीर्घामा पत्रकारबाहेक अरु देखिएनन्, माथिबाट डेढघण्टाजति नाराबाजीगर्नेहरुको अनुहार एक्लै नियालें । त्यसपछि मलाई लागेका केही कुरा :

१. कराउँदै संसदनै कब्जा गरेजस्तो देखिँदा पनि माओवादीहरु हतास थिए, अवकाशको संघारमा उभिएको सेनाको असफल जर्नेल जस्तै ।खित-खित हाँसोका बीच गरिएको विरोधमा कुनै sincerity को छनक थिएन ।


“उत्पीडित जनता त भजाई खाने भाँडो वा सत्ता उक्लने भर्यांग भएको कुरो उनीहरुको अन्तर्मनमा थियो होलानै, अब यसको “सुइँको” बाँकी दुनियालाई पनि छ भन्ने कुरा थाहा भएर होला सायद हो-हल्लाको कर्मकाण्डमा कुनै नैतिक दम देखिएन ।”


उत्पीडित जनता त भजाई खाने भाँडो वा सत्ता उक्लने भर्यांग भएको कुरो उनीहरुको अन्तर्मनमा थियो होलानै, अब यसको “सुइँको” बाँकी दुनियालाई पनि छ भन्ने कुरा थाहा भएर होला सायद हो-हल्लाको कर्मकाण्डमा कुनै नैतिक दम देखिएन । त्यत्रो पद ओगटीसकेका प्रचण्डको टिठलाग्दो उपस्थिति र अस्तिदेखिनै उद्दण्ड देखिईरहेका जनार्दन शर्माको प्रस्तुति बिझ्ने खालका थिए।

२. सभामुख र मर्यादापालकहरु असाध्यै शालीन, बुढा कांग्रेसीहरु भद्र। एमाले पनि उस्तै संयमित – आज सुरेन्द्र पाण्डेले त भने रे हामीपनि एकताका यस्तै उग्र थियौं तर अहिले सुध्रेम ।लोकतन्त्रमा धैर्य र परिपक्वताले फल दिदोरैछ ।

३. यो नाटकको उत्कर्सबारे कांग्रेस-एमाले पूर्ण परिचित भएजस्तो गरेपनि, उनीहरुले जोर-जबरजस्ती नगरुन् । माघ ८ को मिति जाने भैगो, अब एक-दुइ हप्ता राप सेलाएपछि संविधानकालागि “बृहत सहमति” को प्रयास जारी रहोस, नयाँ वर्ष वा जेठ १५ लाई अन्तिम मौका ठानी । तर ठुलो जनमतलाई पनि साथ लानु पर्छ — हरेक मुद्दामाथि आफ्नो तर्क र logic खुलारूपले राखुन् । माओवादीहरू पतनोन्मुख भए भन्दैमा लोकतन्त्रवादीहरु गैर-जिम्मेवार हुनहुन्न — विगतको पीडा सम्झदा रीस उठ्दोहो, तर त्यसलाई schadenfreude मै सीमित राखून् ।

४. नेपाली जनता धेरैनै शिक्षित र सु-सुचित भैसके । प्रविधि र ज्ञानको विश्वव्यापीकरणले गर्दा अब २०१७ वा २०५२ मा गरिएका कुतर्क र हो-कि हो-कि जस्तो भान पार्ने भ्रामक गफ र आस्वासन, विषयको सार होइन व्यक्तिको नियत, तुच्छ गाली र ad hominem आक्रमणको बलमा गरिने राजनीति अब सकियो । धेरैनै आशा गरिएका तर चाडैं विश्वसनीयता गुमाएका केही क्रान्तिकारी ठुला नेताहरु यसका प्रमाण हुन् । नपत्याए एक पटक पढे-लेखेकाहरु चर्न निस्कने social media मा आँखा जाओस – जनमतलाई प्रभाव पार्ने तिनै १० प्रतिशत सुकिला-मुकिलानै हुन् | ठुलो सामाजिक मूल्यमै सही, माओवादीले ग्रामीण चेतना र हक-अधिकारको विस्तार गरे बापत इतिहासमा सधन्यबाद यथोचीत स्थान पाउनेनैछन्, तर अब बोक्नुपर्ने सम्वृद्धिको agenda मा माओवादीहरू अग्रगमनको सिरक ओढ्ने प्रतिगामीनै हुन् भन्ने धेरैको ठहर छ । “प्रतिगामी” सस्तो गालीको रूपमा हैनकि साच्चैनै उल्टो बाटो हिंड्ने अर्थमा । Median voter नै निम्न-मध्य आय आर्जने व्यक्ति र वर्ग भएको मुलुकमा सबै दल समाजमुखी र परोपकारी हुन अनिवार्य छ : सच्चा प्रगतिको मापन त अब राष्ट्रिय wealth create गर्ने र त्यसको न्यायोचित बांडफांड गर्ने/गराउने सवालमा कसको मार्ग-चित्र दह्रो छ भन्नेनै मूल प्रश्न हो । राष्ट्रिय चुनौती र विश्व अवसरहरु ख्याल गरी नेपाललाई कसरी चाडैं धनी बनाउने भन्ने हो । यो अभुतपूर्व कसरतमा उग्र-वामपन्थी सोच र कार्यशैली सहायक नहोला ।

५. नेपालमा तीनवटा ठुला राष्ट्रिय पार्टीहरूको लागी space देखिन्छ | यसमा कांग्रेस-एमाले र एउटा लोकतान्त्रिक त्तेस्रो शक्ति अटाउनेछन् । साना-मसिना जातीय वा क्षेत्रीय दल-रूपी पसलहरू त चल्दै गर्लान् । तर आजैदेखि अर्को चुनावलाई कसरी १००% स्वच्छ र निस्पक्ष्य बनाउने हो भन्नेतिर लागौं – आधुनिक प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र, विधुतीय भोटिंग मसीन लगायत अन्य विश्वसनीय माध्यमलाई पूर्णत लागु गरौँ । चुनावमा पैसाको प्रभाव र धाँधली कसरी कम गर्ने र पछि बल्झने gerrymandering को संभावनालाई पनि रोक्ने उपाय एवं अन्य बिकृतिहरु हटाइ कस्ता incentives हरूले राजनीतिलाई सफा बनाउला भन्नेबारे गृह-कार्य थालौं । तत्पश्चात अझ धेरै दक्ष युवा पिंढी राजनीतिमा पक्कै आउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

(This article was originally posted as facebook status by Dr Swarnim Waglé. We have reproduced here with his permission.)
Advertisements

Nepal: Elections, Voters and the Economy

Nepalis Are Not Dumb. They Voted Parties with Best Economic Policies for Nepal

By Siromani Dhungana/UWB

“An empty stomach is not a good political adviser”- Albert Einstein

The Constituent Assembly election is over now but its impact will remain until the next election. People have expressed their aspirations and exercised their power during this election so as to set the progressive course for issues that matter them the most. After humiliating defeat of left-extremism, there is hue and cry among so-called progressive analysts who think the country still needs extremist agendas to dominate Nepali life and influence policies. Supporters of left-extremism (aka ethnic federalism) are trying their best to interpret the result as voters’ revenge against Maoists but not their approval of stands taken by the Nepali Congress and the UML on federalism (multiple identity). In this article, I am not going after the ethnic extremists’ lame argument. This is my attempt to analyze the election results in the light of economy. Continue reading Nepal: Elections, Voters and the Economy