#Nepal: A Big NO to Caste, Ethnicity, Religion-based Federalism

By Mitra Pariyar

The Nepalese Government MUST NOT accept the type of caste-, ethnicity- or region-based federalism – despite the continued protests by Madhesis with direct support from the Hindu extremist Modi Government of India. Such a long Indian blockade has not been easy, but we should not sow the seeds for further ethnic/caste violence in the future by accepting the demand of a few parties representing the south/South.

धन्यवाद माओवादी! तिमीले सुरु गरेको जातिवादी राजनीति र हिंशाले कालान्तरमा देशै टुक्रने पो हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ। तात्कालिन सत्तास्वार्थका निम्ती सबै जातिलाई राज्य दिन्छु भन्दै हिंड्ने र अनेक मोर्चा निर्माण गर्ने गर्दा आज सिंगो मधेस र देशको स्थिती यहाँ अाइपुग्यो। र यो सारा चिज समिक्षा गर्ने, मुल्यांकन गर्ने र आवश्यक परे क्षमायाचना गर्ने हिम्मत यिनमा छ? के कुनै वाद वा विचारको नाममा देशै टुक्र्याउन पाईन्छ? अझ यसको जिम्मेवार बौद्दिक नेता झन नयाँँ शक्ति भनेर सर्लक्क पाखा लागेका छन र अझै जातीय द्वन्द फैलाउने उद्देश्य राखेका छन्। के नेपाल भट्टराईको प्रयोगशाला र मानव बधशाला बनिरहने हो? भट्टराईहरूले जति नेपालमा अरु कुनै पनि तानाशाहले हत्या हिंशा मच्चाएको रिकर्ड छैन, राष्ट्रको संपत्ति ध्वस्त पारेको छैन। र यिनीहरूले यति हत्या र यातनाको योजना बनाएर नेपालीलाई सखाफ परेका छन् कि आजसम्म उनीहरू पश्चिमा मुलुक भ्रमण गर्न डरले सकिरहेका छैनन्। तैपनि अझै कतिपय यिनीहरूले नै देश बनाउछन भन्ने कल्पना गर्दछन्! नेपालीको आँखा कहिले उघ्रन्छ?

(This article was originally posted as facebook status by Mr Mitra Pariyar. We have reproduced here with his permission.)

Published by Siromani Dhungana

I am a Kathmandu-based economic journalist (currently with The Himalayan Times), researcher and lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University. I have also been appointed by the Ministry of Education’s Curriculum Development Center to revise the journalism syllabus for grade nine and ten as well as to rewrite journalism textbooks for the secondary level.