तेलको भाउ वढ्दा समिति गठन गर्ने संसद चिकित्सा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारवारे मौन वस्न मिल्दैन: गगन थापा

गगन थापा

केहि दिनमा हामी संविधानको अन्तिम रुप दिदैछौं । संविधानका अक्षर मृत हुन्छन । संविधानका मृत अक्षरलाई कर्मले जीवन्त वनाउने हो । कर्म वदल्न निश्चित पद्दति चाहिन्छ । हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लेख्दै आएका छौं । यसलाई जीवन्त वनाउन निश्चित पद्दति चाहिन्छ नै । डा. गोविन्द के.सी.को अनसन त्यहि पद्दति निर्माणका लागि हो । उहाँले उठाउनुभएको विषय उहाँको नीजि विषय होईन न त अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका विरुद्ध मात्र हो । अतः यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषय संसदको चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

गत चैत्र २१ गते डा. गोविन्द के.सी.को पाँचौ पटकको १२ दिन लामो आमरण अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित ११ वुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्ने, आयोग गठन गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीले सरकार र दलहरूले जनतावाट विश्वसनीयता गुम्छ । जनतालाई सांक्षी राखेर मन्त्रिपरिषदवाट पारित गरिएको त्यो सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने संसदले नै हो ।

त्यहि मान्यतामा साथ म सहित मा. श्याम श्रेष्ठ र डा. गणेश मण्डलले डा. के.सी. ले अनसन प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले नै साउन २६ गते संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं (http://swasthyakhabar.com/2015/08/33003.html ) । तर संसदको कार्य सुचीमा परेन । त्यसपश्चात संसदको वैठक नवसेको अवस्थामा भदौ ९ गते संसदको सम्बन्धित समितिमा पनि वैठक वसि यस विषयमा छलफल गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गरायौं । तर त्यहाँ पनि छलफलको विषय वनेन ।

यसै वीचमा हिजो र आज सेतोपाटीमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्रका विकृति र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जे जस्ता विषयहरू सार्वजनिक भएका छन । त्यो समाचारले अहिले राज्यका सवै निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक दल,अदालतदेखि राज्यका सवै अवयवसंग यो जोडिएको छ । त्यसकारण यो विषय अव केवल डा.के.सीले उठाएका मुद्दामा मात्र सिमित रहेन ।

अव संसद मौन वस्न मिल्दैन । तेलको भाउ वढ्दा त समिति गठन गर्ने संसदले यो संवेदनशील र गम्भिर विषयमा समिति गठन गर्नुपर्छ । कुनै दल वा नेताको दरवार भत्किए भत्कियोस तर संसदले केहि व्यक्तिले गरेको अपराधको भारी वोक्न सक्दैन । आजै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ र छानविन गर्नुपर्छ । आज सदनमा संसद स्थगनको प्रस्ताव आए तापनि देशको विद्यमान परिस्थिति र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयको सम्वेदनशीलताका कारण प्रस्ताव पारित भएन भन्ने नाममा भ्रष्टाचारको छानविन आयोग गठन गर्ने विषयलाई नरोकियोस ।

अतः भ्रष्टाचार छानविन गर्न आजै समिति गठन गरियोस । सरकारले सम्झौता गरे वमोजिम माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न कुनै समिति आवश्यक छैन तत्काल कार्यन्वयन गरियोस । माथेमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन गर्न र डा. के.सीको जीवन रक्षाका लागि संसदवाट सरकारलाई आजै रुलिङ गरियोस ।

(२०७२/०५/१५ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा मैले राखेको धारणा)

Advertisements

Post your views

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s