तेलको भाउ वढ्दा समिति गठन गर्ने संसद चिकित्सा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारवारे मौन वस्न मिल्दैन: गगन थापा

गगन थापा

केहि दिनमा हामी संविधानको अन्तिम रुप दिदैछौं । संविधानका अक्षर मृत हुन्छन । संविधानका मृत अक्षरलाई कर्मले जीवन्त वनाउने हो । कर्म वदल्न निश्चित पद्दति चाहिन्छ । हामीले संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार नागरिकको मौलिक हकको रुपमा लेख्दै आएका छौं । यसलाई जीवन्त वनाउन निश्चित पद्दति चाहिन्छ नै । डा. गोविन्द के.सी.को अनसन त्यहि पद्दति निर्माणका लागि हो । उहाँले उठाउनुभएको विषय उहाँको नीजि विषय होईन न त अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिका विरुद्ध मात्र हो । अतः यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषय संसदको चासोको विषय बन्नुपर्छ ।

गत चैत्र २१ गते डा. गोविन्द के.सी.को पाँचौ पटकको १२ दिन लामो आमरण अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित ११ वुँदे सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गर्ने, आयोग गठन गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीले सरकार र दलहरूले जनतावाट विश्वसनीयता गुम्छ । जनतालाई सांक्षी राखेर मन्त्रिपरिषदवाट पारित गरिएको त्यो सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको हेर्ने संसदले नै हो ।

त्यहि मान्यतामा साथ म सहित मा. श्याम श्रेष्ठ र डा. गणेश मण्डलले डा. के.सी. ले अनसन प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले नै साउन २६ गते संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं (http://swasthyakhabar.com/2015/08/33003.html ) । तर संसदको कार्य सुचीमा परेन । त्यसपश्चात संसदको वैठक नवसेको अवस्थामा भदौ ९ गते संसदको सम्बन्धित समितिमा पनि वैठक वसि यस विषयमा छलफल गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गरायौं । तर त्यहाँ पनि छलफलको विषय वनेन ।

यसै वीचमा हिजो र आज सेतोपाटीमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्रका विकृति र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जे जस्ता विषयहरू सार्वजनिक भएका छन । त्यो समाचारले अहिले राज्यका सवै निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक दल,अदालतदेखि राज्यका सवै अवयवसंग यो जोडिएको छ । त्यसकारण यो विषय अव केवल डा.के.सीले उठाएका मुद्दामा मात्र सिमित रहेन ।

अव संसद मौन वस्न मिल्दैन । तेलको भाउ वढ्दा त समिति गठन गर्ने संसदले यो संवेदनशील र गम्भिर विषयमा समिति गठन गर्नुपर्छ । कुनै दल वा नेताको दरवार भत्किए भत्कियोस तर संसदले केहि व्यक्तिले गरेको अपराधको भारी वोक्न सक्दैन । आजै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ र छानविन गर्नुपर्छ । आज सदनमा संसद स्थगनको प्रस्ताव आए तापनि देशको विद्यमान परिस्थिति र अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयको सम्वेदनशीलताका कारण प्रस्ताव पारित भएन भन्ने नाममा भ्रष्टाचारको छानविन आयोग गठन गर्ने विषयलाई नरोकियोस ।

अतः भ्रष्टाचार छानविन गर्न आजै समिति गठन गरियोस । सरकारले सम्झौता गरे वमोजिम माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न कुनै समिति आवश्यक छैन तत्काल कार्यन्वयन गरियोस । माथेमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन गर्न र डा. के.सीको जीवन रक्षाका लागि संसदवाट सरकारलाई आजै रुलिङ गरियोस ।

(२०७२/०५/१५ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा मैले राखेको धारणा)

Published by Siromani Dhungana

I am a Kathmandu-based economic journalist (currently with The Himalayan Times), researcher and lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University. I have also been appointed by the Ministry of Education’s Curriculum Development Center to revise the journalism syllabus for grade nine and ten as well as to rewrite journalism textbooks for the secondary level.