नि हाओ नेपाल !

नेपालमा कसरी बढ्दै गएको छ चिनीयाँ रुचि, लगानी र व्यापार, अनि त्यसले कसरी बढाउदै छ राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव ? [UWB note: This article, titled “Ni Hao Nepal!” and published in today’s Kantipur looks at the growing Chinese investment in Nepal that is expanding China’s cultural and political/strategic influence in Nepal.]

दिनेश वाग्ले

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ प्रधानमन्त्री पुस ५ मा नेपाल आउने घोषणा गरे पनि भनिएकै समयमा उनी नआउने भएका छन् । तर पछिल्ला केही वर्षको प्रवृत्ति नियाल्दा प्रधानमन्त्री नआउँदैमा नेपालमा चिनियाँ चासो घट्ने देखिन्न । काठमाडौंमा रहेका केही चिनियाँ र चीनलाई नियाल्ने नेपालीका अनुसार अबका केही वर्ष चिनियाँहरू अझै बढी पैसा, सामान र सम्भवतः राजनीतिक प्रभाव पनि लिएर नेपाल छिर्दैछन् ।

बढ्दो व्यापार, बढ्दो घाटा

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले १९७८ मा आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि उन्नति गर्न थालेको चीनले ठ्याक्कै १० वर्षअघि विश्व व्यापार संगठनमा छिरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दरिलो यात्रा थालेको थियो । ‘त्यसपछि धेरै चिनियाँ बाहिर निस्कन र अरू देशमा आएर व्यापार गर्न थाले,’ २८ वर्षे चिनियाँ शी सानले भनिन्, जो डेढ वर्षदेखि पति हुङसँग मिलेर काठमाडौंको बिजुलीबजारमा एउटा चिनियाँ रेस्टुरेन्ट र होटलसमेत चलाइरहेकी छन् । ३५ लाख जति नेपाली रुपैयाँको लगानीमा खोलेको रेस्टुरेन्टबाट सन्तुष्ट शीले भनिन्, ‘यहाँको वातावरण पनि एकदम राम्रो, मेरो गृहसहरको भन्दा ।’

मध्यचीनमा जन्मे-हुर्केकी उनले बुधबार साँझ काठमाडौंमा जारी एउटा चिनियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो रेस्टुरेन्टको प्रतिनिधित्व गरेर फर्केपछि उनले नेपालीहरू निकै सहयोगी र मिलनसार रहेको पनि सुनाइन् । ‘अब त मलाई काठमाडौंबारे निकै जानकारी छ । चीनबाट आएका पर्यटकलाई यहाँ जाने, यसो गर्ने सबै भन्न सक्छु,’ उनले भनिन्, ‘बरु मेरो आफ्नै सहर बिरानो भइसक्यो ।’

उनले आफू चिनियाँ भएकाले एक दिन उतै फर्किने भए पनि तत्काललाई यतै जीवकोपार्जनमा सजिलो भएको बताइन् । १० वर्षअघि उनी नेपाल आउँदा उनका काकाकाकी तातोपानी नजिकैको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्थे । त्यसयता धेरैजसो समय नेपालमै रहेकी शीले नेपाली राजधानीमै आफ्ना पतिलाई भेट्टाइन् । एभरेस्ट होटलमा भान्से -सेफ) हुङ्लाई एकजना साझेदार साथीले भेट्टाइदिएपछि शीले मनपराएकी थिइन् । २००७ मा पेटमा सात महिनाको बच्चा बोकेर चीन गएकी उनी जन्मेकी छोरी बोकेर १० महिनापछि नेपाल फर्किइन् । अहिले रेस्टुरेन्टमा बच्ची हल्ला गर्दै दौडिँदा तिनका आमाबाबु रेस्टुरेन्टको प्रबन्धन गर्न व्यस्त देखिन्थे । हुङ् त फरर्रै नेपाली पनि बोल्छन् ।

पहिलोपल्ट नेपाल आएको वर्षदेखि नै शीले नेपालमा चिनियाँहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको महसुस गरेकी छन् । ‘त्यतिबेला काठमाडौंमा दुइटा चाइनिज रेस्टुरेन्ट थिए होलान्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मैले ठ्याक्कै गनेकी त छैन तर २० वटा जति होलान्- चाइनिजहरूले नै चलाएका । त्यतिबेला यहाँ थोरै चाइनिज थिए, अहिले निकै आउँछन्, प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न, घुम्न र व्यापार गर्न ।’

उनको अनुमानलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । उद्योग विभागमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चिनियाँ सहभागिताका ६९ उद्योग दर्ता भए । ३ हजार ६६ जनालाई रोजगारी दिने ती उद्योगमा १ अर्ब १८ करोड लगानी भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता ५८ उद्योग दर्ता भएका थिए । २ हजार ७ सय ९१ जनालाई रोजगारी दिने ती उद्योगमा ७१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । जबकि २०६१/६२ मा सातवटा मात्र त्यस्ता उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यसमा १४ करोडको लगानी भएको थियो र तिनले २ सय ५७ लाई रोजगारी दिएका थिए ।

त्यस्तै, सन् २०११ को सुरुका ११ महिनामा ६६ हजार चिनियाँ नेपाल आएका थिए भने २०१० मा ४६ हजार ३ सय । अनि २००९ मा ३२ हजार २ सय र २००१ मा ८ हजार ७ सय ३८ मात्र ।

तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने विश्वभर फैलिइरहेका चिनियाँ व्यापारी र सामानहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि ओइरिने क्रम बढ्दो छ । विज्ञहरूको भनाइमा चीनको व्यापारिक प्राथमिकतामा (र, सायद राजनीतिक-सामरिक पनि) पहिलो नम्बरमा दक्षिणपूर्वी एसियाका १० मुलुक, त्यसपछि स्रोतसम्पन्न अफ्रिका, अनि पश्चिम युरोप र अमेरिका पर्छन् । नजिकैको दक्षिण एसियाको स्थान त्यसपछि मात्र आउँछ, जहाँको ठूलो मुलुक भारतसँग २०१० मा उसको व्यापार ६० अर्ब डलर बराबरको थियो । त्यसलाई २०१५ सम्ममा एक खर्ब डलर पुर्‍याउने समझदारी गत वर्ष चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन भारत जाँदा दुई देशले गरेका थिए ।

बितेका केही वर्षमा नेपालसँग पनि चीनको व्यापार बढेको छ । तर त्यो वृद्धि लगभग एकतर्फी -नेपालको आयातमात्रै बढेको र निर्यात खुम्चिरहेको) छ । २००९/१० मा नेपाल-चीन व्यापार ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो भने पाँच वर्षअघि (२००४/०५) त्यो झन्डै १५ अर्बमात्र । कुल व्यापार एक सय ७२ प्रतिशतले बढेपछि नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातचाहिँ त्यो अवधिमा साढे ४६ प्रतिशतले घटेको नेपाल-चीन चेम्बर अफ कमर्सका पञ्चरत्न शाक्यको विश्लेषण छ । चीनबाट आयात झन्डै १३ अर्बबाट साढे ३९ अर्ब पुगेको तर नेपालबाट निर्यातचाहिँ २००४/०५ को एक अर्ब ८९ करोडबाट घटेर २०१०/११ मा ७५ करोड भएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनमा छिरेपछि आफ्नो बजारलाई विश्वका लागि खुला गरेको र झन् प्रतिस्पर्धी बनेको चीनले नेपाललाई २०१० जुलाईदेखि ३३ कम विकसित मुलुकहरूको त्यो सूचीमा राखेको छ, जसका थुप्रै उत्पादनले चिनियाँ बजारमा जाँदा शून्य महसुलको सुविधा पाउँछन् । ती उत्पादनमा बिक्री कर लाग्दैन । तर अप्ठ्यारो छ निर्यातमा ।

निर्यातमा अप्ठ्यारो

बढ्दो व्यापार घाटा कम गराउन नेपालले चीनतर्फ निर्यात गर्ने उत्पादनलाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । ती गुणस्तरीय मात्र नभई सस्तो पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो औद्योगिक क्षमता बढाउनुका साथै चिनियाँहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न, सामान उत्पादन गर्न र तिनलाई चीनमा लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

हालैका वर्ष नेपाल आएका कतिपय चिनियाँ लगानीकर्ताले यिनै पक्षमा ध्यान दिएर उद्योग त खोलेका छन् तर उनीहरूलाई भनेजस्तो सफलता मिल्न सकेको छैन । त्यसमा नेपालका केही कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक कमजोरी रहेको ती व्यवसायीको अनुभव छ । त्यस्तै जटिलताको सिकार भएको छ, एउटा चिनियाँ लगानीको कम्पनी सीम्याक्स फुड प्रालि ।

सुनसरीको नरसिंह गाविसमा डेढ वर्षअघि स्थापित मासु प्रशोधन कम्पनीको गेटमा चार महिनाअघि एउटा प्रेसर कुकर बम पडकियो । थुप्रैपटक चन्दा पनि मागिए । तर तीभन्दा अप्ठ्यारो के भने उक्त कारखानाले प्रशोधन गरेका राँगाको मासु उद्यमीले चीन पठाउनै पाएनन् । नेपाली गुणस्तरलाई चीनले मान्यता नदिएकाले यस्तो भएको हो । नेपालको सम्बद्ध सरकारी निकायले गुणस्तर प्रमाण दिए पनि त्यो चीनका लागि मान्य भएन । त्यसैले गत वर्षदेखि उत्पादन थालेको कम्पनीले राँगाको मासुलाई भारत हुँदै भियतनाम पुर्‍याउने र यहाँबाट चीन पठाउने गरिरहेको छ ।

‘त्यसो गर्दा समय र ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ,’ कम्पनीका सल्लाहकार कमल कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मासुको गुणस्तरमा फरकै छैन, सबै प्रशोधन प्रक्रिया स्वचालित छ, कृषि मन्त्रालय र केन्द्रीय क्वारेन्टाइन विभागका सबै अधिकारीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर समस्या समाधान भएको छैन ।’

यसबारे चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गर्न कम्पनीका चिनियाँ मालिक कार्कीलाई लिएर बुधबार नेपाल-चीन चेम्बर अफ कमर्समा पुगेका थिए । नेपाली गुणस्तर चीनले स्विकारे मासु सोझै काठमाडौं हुँदै खासाबाट चीन पठाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । दिनमा आठ सय राँगा काट्ने क्षमताको कारखानाले चाहिएजति पशु पनि पाएको छैन । कम्पनीले अब स्थानीयहरूलाई राँगा/भैंसी पाल्न प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएको छ । दुई करोड रुपैयाँको लगानी र सय जनालाई रोजगारी दिँदै खोलिएको कम्पनीले अहिले ६० करोडसम्म लगानी गर्नुका साथै ६० चिनियाँ र ३ सय नेपालीलाई रोजगारी दिएको कार्कीले जनाए ।

“हामी सबै चाइनिज” 

निर्यातमा त्यस्तो अप्ठ्यारो भए पनि चीनबाट सामान ल्याउनु नेपाली जनजीवनको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । व्यापक उत्पादन क्षमता भएको चीनले विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि उपभोक्ताको गच्छेअनुसारका सामान पठाइरहेको छ, जसमा २० रुपैयाँको मोजादेखि २० लाखका गाडीसम्म छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले चाहेजस्तो भयो भने त अर्को वर्षभित्र नेपालमा पाँचवटा चिनियाँ विमानसमेत आउने छन् । अहिले नेपाली बजारमा उताका कम्तीमा चारवटा ब्रान्डका गाडी छन् र व्यवसायीका अनुसार चीनको घरेलु तथा विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि तिनको मार्केट सेयर बढिरहेको छ ।

युवा व्यवसायी प्रवल साखले तीन वर्षअघि निजी चिनियाँ कम्पनी गिलीका गाडी नेपाल ल्याउन थालेका थिए । उनले नेपालमा वर्षमा एकाध दर्जन गाडी बेच्ने प्रस्ताव गिलीको सांघाईस्थित कार्यालयमा उपस्थित चिनियाँ अधिकारीसमक्ष गरेका थिए । नेपालमा वर्षमा कम्तीमा दुई/तीन हजार गाडी जालान् भन्ने आशा गरेका चिनियाँ अधिकारी साखका कुरा सुनेपछि छक्कै परे ।

‘उनीहरूले भनेनन् तर आश्चर्य उनीहरूको अनुहारमा झल्किन्थ्यो,’ यसै साता गरिएको कुराकानीका क्रममा साखले भने । जतिसुकै सानो बजार भए पनि उनीहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाएको साखले बताए । ‘अहिले उनीहरू सामान बेच्नेमै मात्र केन्दि्रत छैनन्,’ उनले भने, ‘सामान बेचेपछि पनि ग्राहकलाई सन्तुष्ट राख्न सेवामा समेत ध्यान दिन थालेका छन् ।’

किनेका दुई-चार दिनमै बिगि्रने नक्कली खासा सामानबाट दिक्क कतिपय नेपाली उपभोक्ताले चिनियाँ सामानप्रति ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन’ जस्ता व्यंग्य पनि नकसेका होइनन् । त्यही व्यंग्यको मारमा गाडी या फर्निचरजस्ता महँगा सामान पनि केही हदसम्म परेका छन्, जो विस्तारै हराउने व्यवसायीको आशा छ । ‘बोइङ र एयरबसका (का पार्ट्स) पनि चिनियाँले नै बनाउन थालेका छन्,’ साखले भने, ‘३० हजार मिटरमाथि उड्न त चिनियाँहरूलाई विश्वास गर्न थालेका छौं भने गाडी त सडकमा गुड्ने कुरा भयो । त्यसमाथि हाम्रो जीवनशैली नै कस्तो छ भने टेबुलदेखि पार्केटिङका सामान र कपडादेखि सुत्ने ओछ्यानसम्म चिनियाँ छन्,’ उनले भने ।

व्यापारसँगै बढ्दो प्रभाव

चिनियाँहरूको लगभग अघोषित नीति नै हो, विश्वको एकमात्र सुपरपावर अमेरिकादेखि बाँकी विश्वसँग सकेसम्मको व्यापार गर्ने, व्यवहार गर्ने । बढ्दो व्यापारसँग राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्छ । खासमा राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न व्यापार एउटा प्रमुख हतियार पनि हो । व्यापारकै कारण राजनीतिकस्तरमा द्वन्द्व पनि भइरहेका छन् । चिनियाँ मुद्रा (रेमेम्बी) को भाउ बढाउने सन्दर्भमा अमेरिकासँग होस् या स्पार्टलिज टापुहरूलाई लिएर फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियासँग भइरहेका चिनियाँ द्वन्द्व, सबै व्यापार र स्रोतमाथिको नियन्त्रणसँगै सम्बन्धित छन् ।

के नेपालमा चीनको बढ्दो व्यापारिक सहभागिता राजनीतिक प्रभावमा अनूदित हुन थालेको हो ? उत्तरहरू एकनासका हुँदैनन् र त्यो ‘प्रभाव’को ‘भारतीय प्रभाव’ सँग तुलना भइहाल्छ । हालैका केही वर्ष नेपालमा उद्योग खोल्ने सन्दर्भमा संख्याको हिसाबले चीनले भारतलाई उछिने पनि लगानी भएको पैसाका हिसाबले भारत अझै निकै अगाडि छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भारतीय लगानीका ३६ (चीनका ६९) उद्योग नेपालमा दर्ता भए पनि ती कम्पनीको कुल लगानी सात अर्ब रुपैयाँ (चीनको भन्दा झन्डै ६ अर्ब बढी) छ । ‘नेपाली समाजमा भारतीय प्रभावसँग चिनियाँ प्रभावको अहिले तुलनै गर्न मिल्दैन,’ एकजना पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘भारतलाई नेपालका अलिकति पनि प्रभावशाली मान्छेको कोठाभित्र भएका समानका विवरणसमेत थाहा हुन्छ । तर चीनको बढ्दो व्यापारिक सहभागितामा व्यापारमात्रै लुकेको छ भन्न सकिन्न ।’

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, चीनलाई नेपालमा रणनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा बढी चासो हुने तिब्बती सुरक्ष्ाालाई लिएरै हो । त्यसैले विशेषगरी राजतन्त्रको पतनपछि भएका अनेक तहका भ्रमणमार्फत नेपालले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी शक्ति र चीनसँग रिसाएका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वततन्त्राको आन्दोलन गर्न नदेओस् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिरहेको हुन्छ । संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको चीनले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र हात लिँदा स्थिति आफूले चाहेजस्तो हुने नठानेरै सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सम्बन्ध बढाउन थालेको चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको आंकलन छ । ‘त्यसैले केही वर्षयता सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई चीनले आफ्नो मुलुक भ्रमण गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उताबाट पनि सैनिक र सुरक्षा टोलीलाई पठाएर यहाँका राजनीतिक शक्तिबाहेक सुरक्षा निकायसँग वार्ता गरिरहेको छ ।’

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति सशंकित भारतलाई आश्वस्त पार्न चीनले आफैं प्रयास थालेका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैअन्र्तगत गत भदौमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङ्ले बेङजिङस्थित भारतीय राजदूत एस जयशंकरसँग भेटेर नेपालमा जलस्रोतको विकासमा दुई देशले कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे छलफल गरेका थिए । जलविद्युत्का लागि महत्त्वपूर्ण नेपालका कतिपय नदीनाला आफ्ना निजी कम्पनीहरूमार्फत ओगटेर बसेको भारत नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको प्रमुख ग्राहक हो भन्ने बुझेको चीनले नेपालमा आफ्नो बढ्दो उपस्थितिबाट भारतलाई कुनै शंका नहोस् भन्ने चाहेको छ ।

भारतीयहरूले पनि आफैंसँग बढ्दो व्यापार गरिरहेको चीनलाई नेपालमा व्यापार गर्नबाट रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको बुझ्न सकिन्छ । ‘चीनसँग पैसा प्रशस्त छ,’ आचार्यले भने, ‘लगानी र व्यापार गर्न ऊ रोकिनेवाला छैन । त्यसैले हिमालयको दक्षिण भारतीय प्रभाव क्षेत्र भनेर -नेपालमा लगानी गर्न) छाड्ला जस्तो लाग्दैन । तर नेपालकै विषयलाई लिएर चीन र भारत झगडा गर्लान् जस्तो पनि लाग्दैन ।’

चीनले दक्षिण एसिया भने पनि मुख्यतः भारतसँग व्यापार गर्न नेपालीभूमि प्रयोग गर्न चाहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले उसले तिब्बती राजधानी ल्हासाबाट त्यहाँको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म तन्काइरहेको रेल लाइनलाई अझ तन्काएर नेपाली सीमा केरुङसम्म ल्याउन चाहेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसलाई केरुङबाट लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने चाहना उक्त रेलवे सुरु हुने स्थान क्विहाईको क्विहाई पिपुल्स कंग्रेसका उपमहासचिव जर्नेल लिउ पालितले व्यक्त गरेका छन् । भारतसँगका नाकाभन्दा नेपालसँगका नाका तुलनात्मक रूपमा सजिला भएकाले भारतसम्म पुग्न पनि चीनका लागि नेपाली भूमि सजिलो र छिटो हुने थुप्रै रणनीतिकारहरूको ठम्याई छ ।

भारतीय चासो

उक्त रेल योजना र अरनिको राजमार्गलाई फैलाएर आठ लेनको बनाउन चिनियाँ चासो छ भन्ने समाचारहरूले भारतीयहरूमा कुनै न कुनै खाले ‘त्रास’ पैदा गरेको देख्न सकिन्छ । हालै मात्र भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सको वेबसाइटमा एकजना संवाददाताले प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमण ‘रद्द हुँदा काठमान्डुको अनुहार रातो भए पनि मुख्य कुरा के भने नेपालमा नयाँदिल्लीले भन्दा निकै तीव्र गतिमा बेइजिङले प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ’ भनि लखेका छन् । उनले प्रायः भारतीयहरूले चर्चा गरिरहने र नेपाली पक्षले ‘आधारहीन डर’ भनी पन्छाउने तर्क दोहोर्‍याउँदै क्विहाई तिब्बत रेल नेपाली सीमासम्म ल्याउन काम थालिएको र ‘काठमान्डुसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य गरिएको ग्यास पाइपलाइन योजनाले द्रुत प्रगति’ गरिरहेको सन्दर्भमा अब काठमान्डुले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई ‘जाऊ अब (फिर्ता)’ भन्ने दिन टाढा छैन’ भनी लेखेका छन् ।

पक्कै, नेपालमा इन्धन या आयात गरिने अन्य कुनै पनि कुरा कताबाट र कुन दरमा ल्याउने भन्ने छनोट हुनु त्यसमा एकाधिकार पाइरहेको भारतका लागि नमिठो हुनेमा शंकै छैन । विशेषगरी भारतले व्यापारलाई नेपालमा राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण भएको सन्दर्भमा । कतिपयले भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै राणा शासन हटेलगत्तैको राणा, कांग्रेस र राजाको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतादेखि माओवादी र दलहरूबीचको १२ बुँदे र त्यसपछिका अन्य राजनीतिक घटनाक्रम उल्लेख गर्दै तिनलाई नेपालसँगका व्यापारका सानाठूला प्रावधान, सन्धि, सम्झौतामार्फत भारतले आयोजना गरेको या प्रभावित पारेको तर्क गर्छन् । २०४६ सालमा भारतले नेपालका तत्कालीन शासकसँग चित्त नबुझ्दा नाकाबन्दी गरेर नेपालीहरूलाई तर्साएको घटनालाई पनि धेरैले व्यापारबाट राजनीति कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गर्छन् ।

निश्चय नै, भारतसँग जस्तो बढी घुलमिल र खुला सीमाना नभएकाले पनि हुन सक्छ नेपालको चीनसँगको सीमामा भारतसँग जस्तो समस्या आएको छैन । कतिले त्यसमा चीनको अहस्तक्षेपकारी नीतिलाई पनि जस दिन्छन् । सँगै सुत्दा खुट्टा लाग्छ भनेझंै धेरै व्यवहार गर्दा भारतसँग समस्या भएको हो भने चीनसँग पनि बढिरहेको व्यवहारबाट के समस्या उत्पन्न हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

“नि हाओ, नेपाल”

तर अहिलेलाई थुप्रै नेपाली चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगकै जस्तो -सकारात्मक अर्थमा) घनिष्ट पार्ने अभियानमा लागेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ उनीहरू अहिले व्यापक रूपमा चिनियाँ भाषा सिक्ने अभियानमा छन् जसलाई चीनबाटै ‘नि हाओ’ अर्थात् हेल्लो भन्दै आएका थुप्रै भाषा शिक्ष्ाक र स्वयंसेवकहरूले साथ दिइरहेका छन् ।

केही वर्षयता व्यापार र सरकारी सम्बन्धबाहेक जनस्तरको सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि चिनियाँ सक्रियता बढेको देखिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण अघिल्लो साता गठन भएको नेपाल-चीन महिला मित्रता समाज हो जसको घोषणा गर्न अघिल्लो शुक्रबार एउटा समारोहमा चिनियाँ राजदूत याङ् होउलान नै उपस्थित भएर ‘यी मित्रता संगठनहरू दुई देशबीचको सहकार्यका इन्जिन हुने’ आशा गरे ।

द्विपक्षीय ‘मित्रता संगठनहरू’ बाहेक विश्वमन्चमा आफ्नो बढ्दो व्यापारिक र राजनीतिक प्रभावलाई सांस्कृतिक फाँटमार्फत निरन्तरता दिन चीनले पश्चिमा मुलुकहरूकै जस्तो बाटो अपनाएको छ । बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र जर्मनीले आफ्ना सांस्कृतिक संस्थाहरू क्रमशः बि्रटिस काउन्सिल, एलियास फ्रँसेस, अमेरिकी सेन्टर र गोथे इन्स्टिच्युटमार्फत आफ्नो मुलुकको संस्कृति र सम्पदालाई विश्वमा निर्यात गरेझैं चीनले पनि केही वर्षयता कन्फुसियस इन्स्टिच्युटमार्फत त्यो काम थालेको छ । २००४ मा सुरु भएको र अक्टोबर २०१० सम्ममा अमेरिका र दक्षिण कोरियालगायत विश्वका ९४ मुलुकमा ३ सय २२ वटा शाखा रहेको कन्फुसियस इन्स्टिच्युट नेपालमा काठामाडौं विश्वविद्यालयमा २००७ मा स्थापना भएको थियो ।

बोलिचालीको भाषामा हानबान भनिने ‘अफिस अफ द चाइनिज ल्याङ्गेज काउन्सिल इन्टरनेसनल’ नामको चिनियाँ सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने र चिनियाँ दार्शनिकको नामबाट खोलिएको इन्स्टिच्युटले विश्वका अन्य भागमा जस्तै नेपालमा पनि चिनियाँ भाषा सिकाउनुका साथै त्यो देशका नागरिकलाई चिनियाँ संस्कृतिबारे परिचय दिन्छ । इन्स्टिच्युटले चीनका विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई सम्बन्धित देशका कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न लगाएर काम गर्छ, जो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने पश्चिमा संस्थाहरूको भन्दा फरक शैली हो ।

‘नेपाल आएर चाइनिज पढाउन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ ललितपुरको ग्वार्कोस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको एउटा भवनमा रहेको इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ भाषाका शिक्षक चाङसु पिङले भने, ‘यति धेरै नेपाली चिनियाँ संस्कृति र भाषा सिक्न उत्सुक छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ उनले दुई देशबीच जति धेरै सांस्कृतिक आदानप्रदान भयो त्यति राम्रो हुने टिप्पणी गरे । उनले नेपाल खासै धेरै विकसित नभएको र त्यो समस्या भएको उल्लेख गर्दै ‘राजनीतिक अवस्था राम्रो हुनुपर्ने र पार्टीहरूले झगडा गर्न छाड्नुपर्ने’ आफूलाई लागेको बताए । अनि नेपालीहरूले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाए । ‘हामी चीनमा निकै छिटो उठेर काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘बिहान आठै बजे अफिस पुग्छौं, लामो समय काम गर्छौं । यहाँ म विहान विद्यार्थीलाई पठाएर खाना खान फर्किदा कतिपय नेपालीहरू बल्ल काम गर्न अफिस जाँदै गरेको देख्छु ।’

इन्स्टिच्युटमा तीन सय जति विद्यार्थी भाषा सिक्छन् । चिनियाँ पर्यटकहरू बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई बाटो देखाउन र ठाउँ चिनाउन चिनियाँ भाषा जान्ने नेपालीको आवश्यकता बढिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

हान बानले कन्फुसियस इन्स्टिच्युट चलाउनुबाहेक नेपालका केही स्कुलमा भाषा सिकाउने स्वयंसेवकहरू पनि पठाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संयोजन गरिने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने नेपाली विद्यार्थीले स्वयंसेवी चिनियाँलाई राख्नु र खुवाउनु पर्छ । तिनलाई तलबचाहिँ चीन सरकारले दिन्छ । ‘गत वर्ष ६० वटा स्कुलले आवेदन दिएका थिए, ४९ मा स्वयंसेवक आएका छन्,’ त्यो कार्यक्रममा स्कुलहरू र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबीच संयोजन गर्ने गैह्रसरकारी संस्था वल्र्ड कल्चरल नेटका दीपक सरकारले भने । उक्त संस्था बितेका १५ वर्षयता दुई देशबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानमा चीन सरकारको निकट रहेर काम काम गरिरहेको छ ।

सांस्कृतिक आदानप्रदानमा भन्ने नै हो भने ठूलो निर्यात त नेपालले नै गरेको हो, बौद्ध धर्मको । तर चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभावका सामु तथा लुम्बिनीमा चिनियाँ कम्पनीहरूले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न खोजेका सन्दर्भमा लगभग असान्दर्भिक जस्तै भएको छ । तर त्यसले चिनियाँहरूमा नेपालप्रतिको सद्भावलाई दर्शाउँछ ।

नेपाली राजदूतका रूपमा चीनका विभिन्न ठाउँ घुम्दा थुप्रै चिनियाँमा नेपालप्रति गहिरो सद्भाव पाएको हालै पदावधि सकिएपछि स्वदेश फर्किएका निवर्तमान राजदूत टंक कार्कीले बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा बुद्ध तथा स्वयम्भूका मूर्तिहरू स्थापना गर्ने र मुनामदन नाटक मन्चन गर्ने जस्ता कामबाट नेपाली संस्कृति पनि चीनमा सानै रूपमा भए पनि फैलिइरहेको बताए ।

धेरै चिनियाँहरूले मुनामदनको सानो भेउ पाउन केही समय लाग्ला तर तीव्र रूपमा बढिरहेको चीनको विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रभावलाई हेर्दा अहिले चिनियाँ भाषा सिकिरहेका थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले चाँडै चिनियाँ साहित्यमाथि विशेषज्ञता हासिल गरे आश्चर्य मान्नु नपर्ला । भाषाले भारत र नेपाललाई नजिक्याएको देखेका चिनियाँहरूले आफू्ले अंग्रेजी र नेपालीहरूले चिनियाँ सिक्दा दुई देश छिट्टै नजिक आउने ठानेका छन् । एकअर्काका कुरा बुझेपछि कारोबार गर्न अझ सहज हुने बिजुलीबजारस्थित होङ सियाङ होटलकी शीले बताइन् । ‘बितेका दस वर्षमा धेरै चिनियाँहरू नेपाल आए,’ उनले भनिन्, ‘अबको दस वर्षमा झन् नेपालीले चिनियाँ भाषा सिक्ने छन् ।’

यो लेख आज  कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए: तस्बिर या पीडीएफ पहिलो पेज र बाँकी  मा क्लिके हुन्छ ।