प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका सय दिन

नेपाली सेनाको तत्परता, माओवादीको लचकता, भारतीय शुभेच्छा र कांग्रेस-एमालेको चाहना एकैठाउँमा आउँदाको सुखद परिणाम हो बितेका साताहरूमा शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति 

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा पढ्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ : (पीडीएफ पहिलो पेज र १४  पेज । चित्रकारुपमा हेर्ने भित्र/तल) 

खोप्लाङ, गोर्खाका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो साता बालुवाटार, काठमान्डुमा सय दिने मधुमास पूरा गर्दैछन् । सामान्य अवस्थामा उनको कार्यावधिको मूल्यांकन आगामी मंगलबार थालिनुपर्ने हो । तर कतिपय रुष्ट नेपालीहरूले आफ्ना ३५ औं प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिल्यै मागिसकेका छन् ।

‘बाबुराम, पद छाड’ भन्नेहरूको त्यो सूचीमा विपक्षी दलहरूका नेता र आफ्नै पार्टीभित्रका ‘खुट्टा तान्ने कमरेडहरू’ मात्रै भए त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको एउटा अस्वाभाविक उदाहरण भन्दै अस्वीकार गर्न हुन्थ्यो । तर यहाँ दुई महिनाअघिसम्म ५७ वर्षे भट्टराईलाई ‘हृदयका राजा’, ‘आशाका केन्द्र’ र ‘आइडल’ जस्ता प्रेम र प्रशंसाका शब्दहरू बर्साउने कतिपयले नै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको, हत्यारालाई माफी दिन खोजेको, प्रशासनयन्त्रलाई ‘ध्वस्त’ बनाएको भन्दै गाली गरेका छन् । प्रशंसकहरू निराश हुँदै उनलाई आफ्नो अपेक्षाविपरीत, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै, निष्प्रभावी र ‘उही ड्याङका मूला’ भन्न थालेका छन् भने आलोचक र शंकालुहरू चाहिँ ‘मैले त भनेकै थिएँ नि’ जस्ता शब्दावलीबाट कुरा थाल्छन् ।

‘पहिले घरभित्र पसेर अवस्था के छ भन्ने नबुझी उहाँले बोल्नुभयो, मान्छेहरूले आशा गरे,’ पूर्वप्रशासक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा बनेको उहाँको राम्रो छविमा आधारित भएर जनताले उहाँबाट बढी नै आशा गरे । व्यक्तिगत रूपमा उहाँ अहिले पनि बदनाम हुनुभएको छैन । ‘भट्टराईले यसो गरे, उसो गरे, खाए’ भन्ने सुनिएको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बाटोमा बढेको छ, त्यसको जस उहाँलाई जाला । तर शासनलाई राम्रो पाटोमा लैजान र नतिजा देखाउने सन्दर्भमा उहाँ असफल हुनुभयो ।’

भट्टराईका सय दिन सफल-असफल के भए भन्ने कुरा यी सय दिनमा उनले सबैभन्दा प्राथमिकतापूर्वक के गर्नुपथ्र्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भर पर्छ । भट्टराईका समर्थक र आलोचकहरू त्यो प्रश्नका दुई छुट्टाछुट्टै जवाफ दिन्छन् । अघिल्लाहरू निसास्सिएको शान्ति प्रक्रियालाई नयाँ जीवन दिएर कुदाएको भन्दै भट्टराईको मधुमास सफल रहेको दाबी गर्छन् । पछिल्लाहरूचाहिँ अस्थिरता, महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट मुक्ति देलान् भनेको तर केही नगरेको भन्दै भट्टराईका असफलताको फेहरिस्त अघि सार्छन् । एउटाले शान्ति प्रक्रियालाई र अर्कोले सुशासनलाई जोड दिए पनि दुवै पक्ष आफ्नो दृष्टिकोणमा गलत छैनन् ।

अनि सबै सहमत भएको एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री हुँदा लोकप्रियताको चुलीमा रहेका भट्टराई सय दिन नबित्दै अलोकपि्रयताको भुइँमा पछारिएका छन् । भट्टराईको छविमा आएको यो उलटपुलटले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालका नेताहरूलाई काम गरेर देखाउन जनताले कति छोटो समय दिन्छन् र कति नजिकबाट नेताहरूका क्रियाकलाप नियाल्छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

शान्तिमा प्रगति

भट्टराईका पालामा शान्ति प्रक्रियामा उपलब्धि भए पनि त्यसको सबै जस उनैलाई मात्र नजाने देखिएको छ । सेनामा समायोजन गरिने लडाकुको सख्ंया निर्धारणमा दलहरूबीच सहमति भएपछि उनीहरूलाई सेनामा जान खोज्ने, सोझै निवृत्त हुन चाहने र सीपमूलक तालिममार्फत समाजमा पुनःस्थापित हुने तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यो विकासलाई शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको र भट्टराई सरकारका बीचमा बनेका तीनवटा सरकार (प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल) ले ‘गर्न नसकेको काम’ भनी भट्टराईका समर्थकहरूले चित्रण गरेका छन् । विभिन्न पार्टी र शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ जोडिएको प्रक्रियालाई त्यति सरलीकृत गरेर उनीहरूलाई ‘अक्षम’ को पगरी गुताउनु दाहाल, नेपाल र खनालप्रति अन्याय हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री एक्लैले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव थिएन र छैन ।

त्यसैले बितेका केही सातामा भएको प्रगतिको जस भट्टराईलाई मात्र दिनु पनि वास्तविकताको पूर्ण ख्याल नगरी निकालिएको निष्कर्ष हुन्छ । नेपाली सेनाको तत्परता, माओवादी लचकता, भारतीय शुभेच्छा र कांग्रेस-एमालेको चाहना एकैठाउँमा आउँदाको सुखद परिणाम हो, बितेका साताहरूमा शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया टुंगिन लागेको यो स्थितिको जस धेरै शक्तिमा छरिन्छ । तर त्यो प्रगतिले जनतामा प्रत्यक्ष असर पार्दैन जसले तत्काल भट्टराईलाई बेफाइदा पुर्‍याएको जस्तो देखिन्छ । माओवादी लडाकुहरू सेनामा जाऊन् या तत्कालै पैसा बोकेर निवृत्त होऊन्, अव्यवस्थाको जालोमा परेका जनतालाई के चासो ?

‘शान्ति प्रक्रिया राजनीतिक संक्रमणसँग सम्बन्धित छ,’ वामपन्थी विश्लेषक मुमाराम खनालले भने, ‘त्यो प्रक्रिया सफल हुँदाको असर अहिल्यै पर्ने होइन र तत्कालै कसैले महसुस गर्ने होइन । त्यसैले जनतालाई त्यो उपलब्धिले छोएको छैन । दीर्घकालमा त्यसको असर पर्छ ।’

तर लडाकु वर्गीकरण सकिएलगत्तै हुँदै नभएका लडाकुहरूका नाममा माओवादीले डेढ अर्ब खाएको सार्वजनिक भएपछि पार्टीहरू ऊसँग झस्किएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ लडाकुहरूको मासिक भत्ता एक हजार पाँच सयले बढाएको कुरा पनि दलहरूलाई मन परेको छैन । ‘नक्कली लडाकुहरू’ बारे दलहरूलाई पहिल्यै शंका नभएको होइन तर अहिले त्यसको पुष्टि भएपछि माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

समायोजनामा जाने लडाकुको संख्या ६ हजार ५ सयबाट बढाउन फेरि दलहरूसँग मोलतोल थाल्न माओवादीमा दबाब परेको छ । दलहरू माओवादीसँग त्यो डेढ अर्बको हिसाबकिताब खोज्ने मुडमा छन् । लडाकुका रूपमा नाम दर्ता गराउने तर शिविरमा नबसी अन्य रोजगारी गरिरहेका माओवादी नेताहरूसँगै सम्बन्धित ‘कथित लडाकु’ हरूको पनि पहिचान सार्वजनिक भएको छ । यो अवस्थामा अगाडि बढिसकेको प्रक्रिया त नरोकिएला तर अन्तिम क्षणमा आएका नयाँ चुनौतीले प्रक्रिया अझै संवेदनशील स्थितिमा रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।

सस्तो सुशासन

शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा योगदान पुर्‍याउनेबाहेक प्रधानमन्त्री हुँदा भट्टराईले पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दा राम्रो तरिकाले सरकार चलाउने बाचा गरेका थिए । आफ्नो सरकार सानो, छरितो, निर्वाचित व्यक्तिहरू मात्र सम्मिलित र मितव्ययी हुने उनले बताएका थिए । ती भनाइ सुरुका केही सातासम्म उनले विदेशी पार्टपुर्जा ल्याएर नेपालमै पेच कसिएको मुस्ताङमा गुडाउँदा राजनीतिप्रति सोझै चासो नराख्ने मानिसहरू पनि उनका प्रशंसक भएका थिए । अहिले आफ्ना बाचा पूरा गर्नु परै जाओस् पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत नगरेका खराबी भट्टराईले गरेको उनका आलोचकहरू औंल्याउँछन् ।

‘बाध्यताले मन्त्रिपरिषद् फैलाउनुभयो होला,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘पदमा त उहाँले पनि लोभ देखाउनुभयो नि । पदप्रति आशक्ति थिएन भने जस्तोसुकै दबाब आए पनि त्यसलाई प्रतिवाद गरेर भविष्यका लागि आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’

नचुनिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्ने आफ्नै बाचालाई भट्टराईले आफ्नै पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर कुल्चिए । छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउने स्वघोषित चाहनालाई उनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बनाएर हाँसोमा उडाए । मितव्ययिता अपनाउने भन्दै त्यसको उदाहरणका रूपमा मुस्ताङ चढेका भट्टराईले चियापानजस्ता अनुत्पादक घटनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै (२७ लाख) खर्च गरेर मितव्ययी हैन सबैभन्दा खर्चालु प्रधानमन्त्री बने । उनले सरकारी खर्चबाट चल्ने सचिवालय पनि सबैभन्दा ठूलो (४४ सदस्यीय) बनाए । ‘मन्त्रीहरूले खुलेआम कमिसन नलिई कामै नगर्ने भनेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस्तो हिजो सुनिएको थिएन । यो सरकारका नेताका रूपमा मन्त्रीहरूको खराबीको अपजस पनि उहाँलाई नै जान्छ ।’

सामाजिक सुरक्षा र जनजीविकाका सन्दर्भमा ‘पहिलाका सरकार जति उदासीन थिए, भट्टराईको सरकार पनि त्यति नै उदासीन’ रहेको खनालको ठहर छ । शासन चलाउने सन्दर्भमा निष्प्रभावी हुँदा राजनीतिप्रति अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तर भट्टराईलाई मनपराउने वर्गको उनीप्रतिको विश्वास गुमेको खनालले बताए । ‘राजनीतिमा चासो भएका, बुझेकालाई बाबुरामसँग विशेष क्षमता होला भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर परोक्ष सम्बन्ध राख्नेलाई बाबुरामबाट आस जागेको थियो ।’

“सफल” कूटनीति

भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा भट्टराई तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएका छन् । भट्टराई भारतको सद्भावमा प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने वैद्य पक्षको ‘आरोप’ मा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका दलहरू र नेताहरू पनि सहमत छन् । बितेका तीन महिनामा न्युयोर्क, नयाँदिल्ली र अड्डु सीटी (माल्दिभ्स) मा भट्टराईले तीन पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई भेटेका छन् । दाहालले प्रधानमन्त्री पद छाड्दा ‘विदेशी प्रभु’ भन्दै थालेको र त्यसपछिका महिनामा भारतीय राजदूतलाई जुत्ता हान्दै निरन्तरता दिएको भारतसँगको शत्रुतापूर्ण व्यवहार रोकिएको उत्कर्षका रूपमा भट्टराईको प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई हेरिएको थियो ।

‘बाबुरामलाई सरकारको नेतृत्व दिनुमा संयोग मात्र थिएन,’ खनालले भने, ‘भारत र बाबुरामको (सुमधुर) सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न (दाहालसहित) सबैले खोजेकै हो ।’

आफूलाई शत्रुतापूर्वक हेर्न छाडेको माओवादीले दिल्लीमा गएर मुख्यतः नेपालमा भारतीय व्यापारिक स्वार्थको रक्षा गर्ने सम्झौता (बिप्पा) मा हस्ताक्षर गरेपछि भारत केही आश्वस्त देखिएको छ । त्यसैको प्रमाणका रूपमा लिन्छन् विश्लेषकहरू अघिल्लो साता भारतीय मन्त्री प्रणव मुखर्जीको एक दिने काठमान्डु यात्रालाई ।

भट्टराईले माओवादीको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न ‘अनुहार’ को भूमिका खेले पनि कतिपय विश्लेषकहरू खास रिमोट दाहालमै रहेको विश्वास गर्छन् । प्रधानमन्त्रीबाट हठात हटेर भारतविरुद्ध जेहाद छाडेका यी तीन वर्षमा दाहालले गतिलो शिक्षा लिएको उनीहरू ठान्छन् । ‘त्यतिखेर प्रचण्डजीमा अहिलेको जस्तो परिपक्वता आएको थिएन,’ पोखरेलले भने, ‘आएको भए अरूले (प्रधानमन्त्री हुने) मौकै पाउने थिएनन् । त्यतिखेर उहाँ र उहाँको दलप्रति बाह्य जगत्को अविश्वास थियो । (यी तीन वर्षमा) प्रचण्डले संसार र जगत् बुझ्नुभयो ।’

दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट भारतीय भूमिका कम गर्न या हटाउन खोजेको र त्यो प्रयास उनको बहिर्गमनमा पुगेर सकिएको माओवादी राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् । त्यतिबेला झगडामा फसेका माओवादी र अन्य दलहरूलाई सन् २००५ मा दिल्लीमा लगेर १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गराएर नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न योगदान गरेको भारतको विदेशमन्त्री हुँदा प्रणव मुखर्जीले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अल जजिरा टीभीलाई दिएको मुखर्जीको त्यो वक्तव्यले भारत आफूलाई १२ बुँदे सम्झौताको अंशियार ठान्छ भन्ने प्रस्ट पारेको थियो । ‘१२ बुँदे समझदारीको अंशियारीबाट भारतलाई निकाल्न खोज्दाको परिणाम’ दाहालको बहिर्गमन भएको खनाल ठान्छन् । ‘शान्ति प्रक्रियामा भारतको सल्लाह नकार्न खोज्दा’ त्यस्तो भएको र अहिले शान्ति प्रक्रियामा भारतीय अंशियार स्थापित भएको खनालको विश्लेषण छ ।

उता दुई साताअघि सोमबार न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको संयुक्त निरीक्षण इकाईका प्रमुखका लागि भएको चुनावमा नेपालले भारतका ए गोपीनाथको साटो चीनका झाङ् यानलाई भोट हाल्यो । गोपीनाथले जिते, भारत केही बेखुसी भए । (त्यस्तै, वीरगन्जपछि अब नेपालगन्जमा पनि कन्सुलेट खोल्ने भारतीय चाहनालाई पनि भट्टराई सरकारले पूरा गरिहालेको छैन ।) परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन जानु केही दिनअघिको त्यो राष्ट्रसंघीय मतदानले चीनलाई चाहिँ हारे नै पनि सन्तुष्ट पारेको हुनुपर्छ । (भोट अर्कोलाई हालेको केही दिनमै चीन जान परराष्ट्रमन्त्रीलाई सजिलो हुने पनि थिएन ।) त्यस्तै, १० वर्षमा पहिलोपटक चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ दुई सातापछि नेपाल आउँदैछन्, जसलाई सम्भवतः भट्टराईले नै स्वागत गर्नेछन् ।

तीन महिनाअघि एउटा उच्च चिनियाँ प्रमण्डल काठमान्डु आउनु तीन दिनअघि आन्तरिक समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा गर्नुपरको थियो । केही दिनले गर्दा पूर्णअधिकार प्राप्तको साटो कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपरेकामा चिनियाँ पक्ष केही निराश बनेको त्यतिबेलै सुनिएको हो ।)

जे होस्, वेन जियाबाओको नेपाल यात्रालाई पनि भट्टराई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिने छ जसलाई अरूले अस्वाभाविक मान्ने छैनन् ।

जस दाहाललाई कि भट्टराईलाई ?

‘प्रधानमन्त्री भएको नाताले (शान्ति प्रक्रियामा) सफलताको औपचारिक र सबैभन्दा धेरै जस बाबुरामले पाउँछन्,’ खनालले भने ।

तर जस लिने कुरा जब माओवादी पार्टीभित्र आइपुग्छ, भट्टराईले एउटा ठूलो छायाको सामना गर्नुपर्छ जसले उनलाई पूरै छोपिदिन्छ । १२ बुँदेदेखि हालैका केही सातामा दलहरूबीच भएका हरेक समझदारीहरूमा सबैभन्दा बढी ध्यान खिच्ने र पहिलो हस्ताक्षर त्यही एकधर्कामा अडिएको साढे तीन अक्षरको छ, जसले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को प्रधानताको पुष्टि गर्छ । पढाइमा आर्किटेक्ट भट्टराई भए पनि यो सरकारका आर्किटेक्ट दाहालै हुन् भन्नलाई त्यो हस्ताक्षर हेरिरहनुपर्ने त होइन । शान्ति प्रक्रियालाई लडाकु वर्गीकरणमार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउने बाटोमा हिँडाउँदा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ताको एउटा कांग्रेसी माग सम्बोधन गर्न दाहाल आफंै अग्रमोर्चामा रहे । पार्टीभित्रको ‘झन् क्रान्तिकारी’ मोहन वैद्य धारको विरोधका बाबजुद उनले शान्ति प्रक्रियाको अर्को पाटो जग्गा फिर्ता अभियानको नेतृत्व लिए । त्यस्तै, सेनामा समायोजन हुने ६ हजार ५ सयको संख्यामा चित्त नबुझेर आन्दोलित लडाकुहरूलाई शान्त पार्न दाहाल भट्टराईलाई लिएर दहबन, रोल्पा पुगे । त्यहाँ उनले खासै धेरै बोलेनन्, भट्टराईलाई अघि सारे । त्यसलाई पनि कतिपयले पूरा गर्न नसक्ने बाचा भट्टराईबाट गराउने दाहालकै चलाखीपूर्ण कदम ठाने । हालैका विकासक्रमबाट दाहालमा सुरुवाती दिनहरूमा देखिएको र धोबिघाटमा बनेको भट्टराई-वैद्य गठबन्धनपछि झन् बढेको (भट्टराईले मलाई छायामा पार्लान् कि भन्ने) डर हराएको र दाहालले आफूलाई भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा पनि सहज महसुस गर्न थालेको कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

‘खतरा त सबैभन्दा धेरै प्रचण्डजीले मोल्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने । वैद्य पक्षको कडा अवरोध र विरोध तथा पार्टी नै टुक्रिनेसम्मको सम्भावना छँदाछँदै शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन डट्नु दाहालको खतरा मोलाई भएको पोखरेलको बुझाइ छ । तर सबै कुरा दाहालकै मात्र र भट्टराईलाई चाहिँ फुस्सा भन्ने पनि होइन । बितेको एक महिनामा शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतिमा भट्टराईको भूमिका उल्लेख्य रहेको ठान्छन्, कुनै बेलाका कांग्रेसी क्रान्तिकारी र अहिले माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने नागरिक समाजका अगुवा दुर्गा सुवेदी । ‘शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता बाबुरामजीको हो नि,’ उनले भने, ‘त्यसमा उहाँले प्रचण्डजीलाई पनि हिँडाउनु भयो । त्यसलाई पार्टीमा उहाँको धारले जितेको मान्नुपर्छ ।’

भित्री चाहना विपरीत प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईबाट सबैभन्दा बढी फाइदा अहिले दाहालले नै लिएका छन्, यद्यपि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना दाहालको हैन वैद्यको थियो । दाहालका विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिएला कि भन्ने उद्देश्यले धोबिघाट गठबन्धनमार्फत वैद्य पक्षले भट्टराईलाई अघि सारेको थियो ।

‘प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेताबाट अपदस्त गर्नेसम्मको कदम चालेर बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वैद्यले चाहेका हुन्,’ मुमारामले भने । त्यो सुइँको पाएरै दाहालले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारेका थिए र प्रधानमन्त्री बनाएको जस पनि लिए । त्यो जस ‘वैद्यले लिन नसकेको’ खनालको बुझाइ छ ।