माओवादी-भारत सम्बन्ध: पहिले विस्तारवाद, अहिले अवसरवाद

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुर मा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेको यो अवस्थामा नेपालमा विपक्षी कांग्रेसका नेताहरू हात बाँधेर मुस्काइरहेका छन् । उनीहरूको त्यो मुस्कुराइ झन्डै १५ वर्षअघिको एउटा सानो जस्तो लाग्ने घटना र त्यसपछिका भयङ्करजस्ता लाग्ने थुप्रै अन्य घटनामा अडिएको छ । २०५२ माघ २९ गते झ्याम्म दाह्री पालेका एकजना ‘रिसाहा अधबैंसे’ ले त्यतिबेलाका कांग्रेसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० वटा माग प्रस्तुत गर्दै ती फागुन ५ गतेसम्म पूरा नभए ‘सशक्त संघर्षको बाटोमा’ हिँड्ने चेतावनी दिएका थिए । ती माग पूरा हुने नहुने टुङ्गो नलाग्दै र आफैंले तोकेको समयसीमाको बेवास्ता गर्दै ती व्यक्ति फागुन एकमै भूमिगत भए कमरेड लालध्वजका रूपमा तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध त्यही दिन सुरु भएको सशस्त्र युद्धमा सामेल हुन । ती लालध्वज, धेरैलाई थाहा छ, यिनै भट्टराई हुन् जसले (र, उनको पार्टी माओवादीले) १५ वर्षपछि भारतसँग सम्बन्धित सुरुका नौ मागलाई पूरै बिर्सन खोजेको जबरजस्त अभिनय गरिरहेका छन् । ४० मध्ये कतिपय माग ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले पूरा गरायो तर त्यो सूचीमा रहेका नम्बर एकदेखि नौसम्मका माग अहिले पनि पूरा भएका छैनन् । पूरा गराउने कुर्सीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नौ महिना बसिसेका छन् भने लाजध्वज त्यो कुर्सीमा बसेको आठौं हप्ता भएको छ ।

माग नम्बर १) सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

बितेका थुप्रै दशकयता नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सुनिएको र विवादास्पद मानिएको प्रसंग हो, ३१ जुलाइ १९५० मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन महाराजा, प्रधानमन्त्री र कमान्डर इन चिफ मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको सन्धि । १० वटा धाराको त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकै दिन राणाले सिंहलाई एउटा पाँचबुँदे पत्र पठाएका थिए जसमा उनले यस्तो भनेका थिए- भारत र नेपाल सरकारले खुसीसाथ टुङ्ग्याएको सन्धिबारे ‘छलफल’ गर्दा ‘केही थप कुरा पत्राचारमार्फत नियमित गराउने समझदारी गरेका थियौं ।’

त्यो सन्धि असमान छ या त्यो नभएकै भए पनि चल्थ्यो भन्नेमा धेरै नेपाली असहमत हुँदैनन् (हस्ताक्षरै प्रधानमन्त्री र राजदूतबीच भएको छ यद्यपि त्यो प्राविधिक कुरा हो) तर त्यसलाई लिएर बितेका थुप्रै वर्षमा जसरी नेपाली सडक तातेका छन्, रेलिङहरू भाँचिएका छन् र समग्रमा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर जेजस्तो राजनीति भएको छ, त्यसले नेपाललाई फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा भएको ठान्नेहरू पनि कम छैनन् । सन्धिबाट नेपाललाई घाटा भएको या देश होचिएको या भारतको अर्धउपनिवेश बनेको जस्ता नारा दिएर जनतालाई सडकमा उतारे पनि त्यसले सन्धिको खारेजी या संशोधन (जो हुन सक्ने प्रावधान सन्धिमै छैन) या विस्थापन गर्नमा कुनै भूमिका नखेल्ने प्रस्ट देखिएको छ । त्यसको सबैभन्दा दरिलो प्रमाण माओवादी ‘लाचारी’ नै हो जो त्यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २००८ मा भारतको यात्रा गर्दा नयाँ दिल्लीमा छताछुल्ल भयो । र, त्यसलाई भारतीयहरूले नोट गरेका छन् ।

भारतको विदेश र सुरक्षा नीतिमा निकै प्रभाव राख्ने र भारतका रक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहने एउटा भारतीय वैचारिक मन्थन संस्था इन्स्िटच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस (आइडीएसए) ले झन्डै दुई वर्षअघि गरेको एउटा मूल्याङ्कनमा सम्भ्य र सरल शब्दहरूको प्रयोग गर्दै दाहालको हुर्मत लिइएको छ । त्यो आलोचनालाई कडा शब्दमा अनुवाद गर्दा त्यो मूल्याङ्कनले दाहाल र माओवादीलाई भारतीय दृष्टिमा ‘नेपालको बाघ भारतमा स्याल’ झैं लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

‘माओवादीले निरन्तर १९५० को सन्धिलाई असमान भन्दै अवैधानिक (सीमा) अतिक्रमण र भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खाहरूको भर्तीजस्ता मुद्दा उठाउँदै आएका छन्,’ आइडीएसएको त्यो विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘तर यी कुनै पनि माग सही छैनन् । वास्तवमा माओवादीहरू यी मुद्दा समाधान गर्नै चाहँदैनन् किनकि यिनले उनीहरूलाई -नेपालमा) जनसमर्थन कायमै राख्न ठूलो राजनीतिक फाइदा पुर्‍याउँछन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको नौ महिने शासनकालमा प्रचण्डले १९५० को सन्धि खारेजी गर्न कुनै कदम चालेनन् यद्यपि सन्धिकै दसौं धारामा ‘कुनै पनि पक्षले एक वर्षको सूचना दिएर रद्द नगरेसम्म यो सन्धि कायम रहनेछ’ भनिएको छ । सेप्टेम्बर २००८ मा उनको नयाँ दिल्ली यात्रामा पनि यो मुद्दा प्रमुखतासाथ उठ्यो । त्यो अवसरमा प्रचण्डले द्विपक्षीय सम्बन्धका विशिष्ट विशेषताहरूको आवश्यक पहिचान गर्दै १९५० को सन्धि र अन्य सम्झौताहरूको ‘समीक्षा, समायोजन र अद्यावधिक गर्न’ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सहमत भए । किन प्रचण्डले सन्धिको धारा १० को प्रयोग गरेनन् र सन्धिको समीक्षा गर्नेमा सहमति जनाए ?’

त्यो चोटिलो प्रश्नको आसय ‘नेपालमा जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि, आफूलाई बाघै भएको दाबी गरे पनि माओवादीहरू हाम्रा अगाडि आएपछि ङिच्च  परेर कमजोर दाह्रा देखाउँदै, पुच्छर लुकाउँदै हामीले जे चाह्यो त्यही गर्छन्’ भन्ने नै हो । त्यो आसय नेपालमा अरू कसैले बुझेको छ भने सबैभन्दा बढी माओवादीले नै बुझेका छन् ।

‘सडकमा (गएर उफ्रिदै) विरोध गर्ने कुरा एउटा हो,’ माओवादीका सचिव र दाहालभन्दा पनि चर्को स्वरमा भारतको विरोध गर्ने वैद्य खेमाका सदस्य सीपी गजुरेलले बिहीबार विदेश जान लागेका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल सिध्याएपछि कोटेश्वरस्थित ‘आफ्नै’ निवासमा केहीबेर आराम गरेपछि त्यहाँ पुगेका कान्तिपुर संवाददातासँग भने, ‘तर सरकारले (सरकारी स्तरमा) औपचारिक रूपमा त्यो कुरा भन्नु ठूलो (र, अप्ठेरो) कुरा हो । त्यो अहिले गर्न सकिँदैन ।’

जुन नेतासँग कुरा गरे पनि ती ४० मध्येका ती प्रथम नौ बुँदाबारे माओवादीको दृष्टिकोण त्यही हो अहिले । ‘त्यत्रो ‘जनयुद्ध’ तिनै बुँदा अघि सारेर गर्ने अनि ठाउँमा पुगेको बेला तिनै बुँदा कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउने ?’ भनी कान्तिपुरका संवाददाताले झैं जोकसैले पनि माओवादीहरूलाई सोध्दा जवाफ यस्तै आउँछ जो गजुरेलले बिहिबार दिए, ‘लागू गर्ने कुरा त्यति सहज छैन ।’

ल, सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्ने ‘हुति’ त माओवादीलाई भएन, ४० मध्येको आठौं बुदामा उल्लेखित त्यो माग पूरा गर्ने पनि तागत छैन ?

माग नम्बर ८) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

यसै सातामात्र तिनै भट्टराईले एउटा प्रमुख भारतीय पत्रिकामा लेखे भने अर्कोमा अन्तरवार्ता दिए ।

‘हिन्दी सिनेमा बन्द गर्नचाहिं किन नसकेको माओवादी सरकारले ?’ सचिव गजुरेललाई एकजना संवाददाताले सोधे ।

‘सिनेमा बन्द गर्न पनि उपयुक्त कारण चाहियो,’ गजुरेलले भने, ‘आफूलाई नचाहिने कुरा ल्याउदिनँ भन्दा पाइन्छ तर (त्यसका लागि) उपयुक्त कारण चाहियो नि । दुई देशलाई सन्तुष्ट पार्ने तर्कबिना निर्णय गरिहाल्दा तनाव बढ्छ । दुवैतिरलाई फाइदा केही पनि हुँदैन ।’

पक्कै हो, हिन्दी सिनेमा या भारतीय पत्रिका बन्द गर्न पनि हुँदैन । नेपालमा संसारका कुनै पनि सिनेमा बन्द गर्न हुँदैन । नेपाली दर्शकलाई मन नपरे हेर्दैनन्, परे हेर्छन् । सक्ने हो भने नेपाली सिनेमा र नेपाली पत्रिका पनि भारत पुर्‍याउनुपर्छ । तर आफूले गर्न नसक्ने काम अरूबाट (तत्कालीन कांग्रेस सरकारबाट) हुने अपेक्षा गर्नुलाई कडा शब्द प्रयोग गर्दा ‘हुतिहारापना’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा, माओवादीहरूकै दस्तावेजहरूमा बेलाबेलामा भेट्टाइने शब्दावली ‘राजनीतिक कायरता’ हो कि होइन ?

तर कांग्रेसीहरू अहिल्यै त्यति कडा शब्द प्रयोग गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । भट्टराईले ती माग प्रस्तुत गर्दाताकाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सहयोगी मार्फत ‘त्यो विषयमा अहिले के बोल्नु र’ भन्दै यो लेखका लागि अन्तरवार्ता गर्ने अनिच्छा देखाए । तर त्यतिबेलाको देउवा मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य रामशरण महतले बिहीबार बेलुका आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटबाट फोनमा कान्तिपुरसँग माओवादीहरूको ‘बोलाइ र गराइ’ मा भएको खाडलबारे भने, ‘उहाँहरू आफैं उदाङ्गिदै हुनुहुन्छ । कर्णप्रिय र आकर्षक कुरा गर्ने तर लागू गर्न नसक्ने । जनतालाई झुक्याउने । कच्चा खेलाडी । उहाँहरूसँग राजकाजको अनुभव छैन, सत्ता चलाउने कुरामा ज्ञान कम छ ।’

अन्य स्थितिमा भए महतका ती कुरा ‘गैरमाओवादी, पुँजीवादी’ ले ‘क्रान्तिकारी शक्तिविरुद्ध भ्रम फैलाउन गरेको दुष्प्रयास’ भन्न सकिन्थ्यो पनि होला तर ‘जनयुद्ध’ थाल्दैदेखि भारतप्रतिको त्यो कटाक्ष र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भारतलाई नै लिएर माओवादी नीतिमा भएका नेपालका पहाडजति अग्ला उतारचढाव र बदलाब अनि पछिल्लो पटक भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाताका मधेसी दलहरूसँग गरिएको, माओवादीको वैद्य पक्षका शब्दमा, ‘राष्ट्रघाती’ चारबुँदे सम्झौतासम्म आउँदा माओवादी पार्टी र त्यसका नेताहरू पनि सत्ताका लागि मात्रै मरिमेट्ने प्राणी हुन् भन्न धेरैलाई सजिलो भएको छ । सत्तामा टिक्न माओवादीहरू विदेशीको त्यति नै चाकरी गर्न तत्पर हुन्छन् जति १५ वर्षअघि भट्टराईले ‘संसदीय पार्टीहरू’ हुन्छन् भनी आरोप लगाएका थिए । ४० बुँदे मागपत्रमा भट्टराईले भनेका थिए,

‘…कुनै न कुनै रूपले सरकारमा पुगेका संसदीय पार्टीहरु देश र जनताको हितप्रति समर्पित रहनुको सट्टा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर कुर्सीमा टिकिरहने प्रयासमै निर्लिप्त’ रहेबाट प्रस्ट हुन्छ ।

समय कसरी बदलिएको छ भने अहिले माओवादीकै वैद्य पक्षले भट्टराईलाई ‘विस्तारवादी मालिकहरू (भारत) को आशीर्वाद प्राप्त गरेर कुर्सीमा टिकिरहने प्रयासमै निर्लिप्त’ रहेको आरोप लगाइरहेको छ । त्यो ‘विस्तारवादी मालिक’ लाई आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेको दिन दाहालले अर्कै तर उस्तै खालका शब्दावलीमा वर्णन गरे, ‘विदेशी प्रभु’ । ‘विदेशी प्रभु’सँग आत्मसमर्पण गर्नु या उसले भनेअनुसार गर्नुभन्दा पदबाट हट्नु उचित ठानेको पनि उनले बताए । नेपाली मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने ‘विदेशी प्रभु’ का विरुद्ध उनको पार्टीले २००९ को मध्यमा छैटौं दिनमा तुहिएको अनिश्चितकालीन हडताल पनि गर्‍यो जसले जनतालाई पुर्‍याएको कष्टलाई ‘दुःख’ नभनी दाहालले एक ठाउँमा प्रयोग गरेका शब्दावली, ‘त्याग, तपस्या र बलिदानको अनुपम उदाहरण’ पनि भन्न सकिन्थ्यो होला केहीअघि दाहालले त्यो घटनाप्रति पश्चात्ताप व्यक्त नगरेको भए । केही साताअघि सम्पादकहरूसँगको एउटा छलफलमा दाहालले शान्ति प्रक्रियामा छिरेयता गरेका भुलहरूको सूची दिँदै छैटौं तथा अन्तिम नम्बरमा भारतविरुद्ध त्यसरी सडक आन्दोलन गर्नु आफ्नो गल्ती भएको उल्लेख गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा ‘विदेशी प्रभु’ को प्रसंग निकालेर प्रचण्डले जसरी भारतलाई आक्रमण गरे, त्यति बलियो आक्राण कहिल्यै भएको थिएन,’ एकजना पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीले खुलेरै बोल्दा विशेषतः माओवादी र सामान्यतः अन्य दलसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कान्तिपुरसँग बिहीबार उनकै निवासमा भने, ‘छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर विधिवत् निर्णय गरेर (माओवादी बाहेक) कुनै पार्टीले आफ्नो मुलुकमा सडक आन्दोलन गरेको पनि छैन । माओवादीबाहेक अरू कुनै पनि दल भारतप्रति कहिल्यै आक्रामक थिएनन् । गुनासा हुन्थे जो उनीहरू आफ्नै ढंगले व्यक्त गर्थे ।’

भारतलाई गाली गर्दै नेपालमा टायर बाल्दा (अर्थात, नेपालमा बाघ हुँदा) अनेकौं कारणबाट भारतसँग असन्तुष्ट जनताले माओवादीलाई समर्थन गर्लान्, गरेका पनि छन् तर त्यसले मुख्यतः भौगोलिक कारणले पनि नेपालले राम्रो सम्बन्ध राख्नैपर्ने भारतसँगको व्यवहारमा अविश्वास सिर्जना गर्ने यी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले बताए । ‘स्थायित्व हासिल गरिसकेको राज्यको संस्थागत स्मरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीका नेताले आज भनेको कुरा भोलि बिर्सेलान् तर भारतीय राज्यसंरचनाले बिर्संदैन ।’

गाली र आन्दोलनमार्फत बितेका डेढ दशकमा नेपाली मनोविज्ञानमा माओवादीले भारतको एउटा त्यस्तो छवि बनाइदिएका छन् जो बिहीबार गजुरेललाई भेट्न उनको कोटेश्वर निवासमा जाँदा उनका गाडी चालक र प्रहरी सुरक्षाकर्मी (असई) सुतिरहेकेा कोठाको भित्तामा टाँसिएको गत वर्षको क्यालेन्डरमा छापिएको रंगीन तस्बिरसँग ठ्याक्कै मिल्छ । तस्बिरमा भारतीय झन्डाको रंग भएको एउटा सर्पले उसको मान्छेको हात प्रयोग गरेर बनाइएको मुख बाएर नेपाललाई निल्न खोजेको र नेपाली भूमागमाथि दाह्रा गाडेको देखिन्छ । त्यस्तो तस्बिर देख्दा र यदाकदा भारतले आफ्नो भूभाग मिचेको, सिमाना तर्ने आफ्ना दाजुभाइ र जनतालाई लुटेर पिटेर दु:ख दिएको थाहा पाउने कुन नेपालीको रगत तात्दैन ? सडकमा भारतविरोधी नारा लगाउँदा मिल्ने मानसिक सन्तुष्टि एउटा कुरा तर त्यसले नेपालको स्वार्थसिद्ध गर्दैन या भारतबाट थप फाइदा लिन पाइँदैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्नु जरुरी छ । आश्यर्च लाग्न सक्छ, माओवादी नेताहरूले चाहिं त्यो बुझेका छन् ।

सडकमा गरिने हल्लाको प्रयोजन भारतसँगको वास्तविक व्यवहार (कूटनीति) मा खासै नुहने कुरा संवाददातालाई सिकाउँदै माओवादी सचिव गजुरेलले बिहीबार भने, ‘डिप्लोमेसी (कूटनीति) मा हामी आफैं सक्षम हुनु जरुरी छ । अर्को पक्षले कहाँनेर फाइदा उठाउन खोजेको छ, आफ्नो स्वार्थ कहाँ लागू गराउन खोज्छ, थाहा पाउनुपर्छ । अरूलाई गाली गरेर मात्र हुन्न ।’ पक्कै, गजुरेलले भारतका सन्दर्भमा त्यसो भने होलान् भनी कतिलाई पत्याउन मुस्किल पर्ला तर उनको कुरा सिद्धिएको छैन ।

‘सन्धि, सम्झौतामा प्रयोग गरिएका भाषाका एक एक शब्दको अर्थ लाउन हामी सक्षम हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बौद्धिक क्षमताको संघर्ष पनि हो । हाम्रो नेतृत्व पनि सक्षम चाहिन्छ ।’

सही कुरा तर त्यस्तो ‘व्यावहारिक र वास्तविक’ कुरा माओवादी नेताहरूले गर्ने भाषण या पारित गर्ने दस्तावेजहरूमा किन पाइँदैन भने त्यो सुन्दा जनताको रगत तात्दैन ।

२०५२ मा परम्परागत रूपमा अन्य कम्युनिस्टहरूकै झैं नौवटा बुँदा (बाकसमा हेर्नुस्) मार्फत भारत र भारतीय स्वार्थको विरोध गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको पार्टीले आफ्नो शक्ति बढ्दै जाँदा र ‘दुस्मन’ हरूबीचको ‘रणनीतिक सन्तुलन’ मिलाउने क्रममा द्वन्द्वका सुरुवाती वर्षहरूमा भारतविरोधी त्यो आवाजलाई कम गर्दै लगेको थियो । ‘शक्ति आर्जन गर्दै गएपछि ऊ भारतप्रति नरम हुँदै गयो,’ एकजना अर्का विश्लेषकले भने । त्यो नरमपना ०५७ मा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मै रहेको थियो यद्यपि त्यही सम्मेलनमा माओवादीले ‘भारतीय विस्तारवादविरुद्ध संघर्षको आवश्यकतामा केन्दि्रत हुँदै ….दक्षिण एसियासम्बन्धी प्रस्ताव’ पारित गरेको दाहालले एक ठाउँमा उल्लेख गरेका छन् । (सम्मेलन भारतकै जालन्धर, पन्जाबमा भएको थियो । ‘जनयुद्ध’ कालमा भएका झन्डै डेढ दर्जनमध्ये १३ वटा केन्द्रीय समितिका बैठक भारतमै भएको माओवादीको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको हिसाब छ । अन्तिमतिरका तीन बैठक लाबाङ, फुन्टिबाङ  (थबाङ) र चुनबाङमा भएका थिए भने सुरुतिरको एउटा स्याङजामा ।)

आफूविरुद्ध सेना परिचालन भएपछि र त्यसैका कारण नेताहरूलाई नेपालमा बस्न गाह्रो भएपछि उनीहरूलाई भारतमा बस्ने वातावरण मिलाउने क्रममा भारतसँग ‘सुमधुर सम्बन्ध’ कायम गर्न चाहेको थियो माओवादीले । त्यसका लागि माओवादीले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेस मिश्रासम्मलाई भेटेर सम्बन्ध दरिलो बनाउन खोजेको थियो । त्यसैताका ०५८ पुसमा माओवादीले भारतलाई पत्र लेखेको त्यो पार्टी र भारतको सम्बन्धलाई नियालेर बसेका एकजना स्वतन्त्र विश्लेषकले बताए । त्यो बेला भारतप्रति गालीका शब्दहरू माओवादी दस्तावेजहरूबाट हराएका थिए ।

तर ०५९ मा त्यो ‘मिठासपूर्ण’ सम्बन्धमा तब धक्का लाग्यो जब माओवादीले दरबारसँग गरेँ भन्ठानेको दोस्रो वार्ता भाँडियो । लगत्तै विहारमा मोहन वैद्य पक्राउ परे, अन्य माओवादी नेताहरूलाई भारतमा अप्ठेरो पर्न थाल्यो । त्यसपछि माओवादीले भारतका लागि केही समययता प्रयोग नभएका पुराना गालीका शब्द खोज्दै फेरि प्रयोग गर्न थाल्यो । त्यति गालीले पर्याप्त नभएको महसुस गरेपछि उसले नेपालका ठाउँठाउँमा सुरुङ खनेर भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ को घोषणा गर्‍यो । त्यो वर्षको माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु मार्फत शासन आफ्नो हातमा लिएको परिस्थितिमा दाहाल र भट्टराईको सम्बन्ध बिग्रियो । शाही सत्ताविरोधी आन्दोलनमा रहेका पार्टीहरू र आफ्नो संगठनबीच भारतीय सहयोगमा सम्झौता हुन सक्ने छनक मिलेपछि माओवादीले ०६२ सालको चुनबाङ बैठकमा भारतविरोधी कुरा स्वाट्टै हटाएको थियो (र, अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र ज्ञानेन्द्रलाई ‘राष्ट्रघाती र जनघाती सामन्ती गिरोह’ भन्दै टन्नै गाली गरेको थियो ।)

सरकार चलाउने क्रममा भारतसँग माओवादीको खटपट भएको र ‘प्रचण्डको अपदस्थपछि फेरि भारतप्रति उग्र विरोध सुरु’ भएको विश्लेषक मुमाराम खनालले बताए । त्यो विरोध त्यतिन्जेलसम्म चल्यो जब दाहालले यसबाट पार नपाइने भयो भन्ने बुझे र भट्टराईमा भारतसँगको आफ्नो सम्बन्ध सुधार्ने कार्ड देखे । ‘आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र हानिका आधारमा र पार्टीको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनका आधारमा विदेशनीति तय हुन थालेपछि त्यसले देशलाई हानि गर्ने नै भयो,’ खनालले भने । माओवादीको त्यो प्रवृत्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा क्षय भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल राज्यकै विश्वसनीयता घटेको उनले बताए । भारतको माओवादीसँगको अविश्वासका कारण दुई राज्यबीच नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको र त्यसले नेपालाई हानि पुर्‍याएको भनाइ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाको पनि छ ।

आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को अनि पर्सि फेरि अस्तिकै कुरा झन् चर्कोसँग गर्ने व्यवहारलाई वर्णन गर्ने शब्दावली छ, माओवादी शब्दकोशमा । सारसंग्रहवाद ? नवसंशोधनवादी चरित्र ? गद्दारी ? क्रान्तिकारी शब्दाडम्बर ? प्रतिक्रियावाद ? होइन । ती सबै त अरू, आफ्ना दुस्मनहरूविरुद्ध प्रयोग गरिने शब्दावली हुन् । परिस्थितिअनुसार कुरा फेर्ने कामलाई चाहिं माओवादीहरू ‘कार्यदिशा निर्धारण’ र प्रमुख अन्तरविरोध’ भन्छन् । कुरा अलि सैदान्तिक जस्तो पर्‍यो भने चाहिं ‘मार्क्सवाद/माओवादलाई यान्त्रिक दृष्टिले हेर्न हुँदैन, मिल्दैन बरु एक्साइसौं शताब्दीको’ या सन् २००१ को या २०११ को र त्यतिले पनि नभए साँझको या दिउँसोको स्थितिअनुरूप (अर्को शब्दमा आफूलाई कसरी ठिक पर्छ त्यसैगरी) हेर्नुपर्छ/अथ्र्याउनुपर्छ भनिन्छ । कार्यदिशा निर्धारणमा देखिने त्यो खाले अन्तरविरोध माओवादीले भारतलाई हेर्ने क्रममा बितेका १५ वर्षमा थुप्रैपटक देखाएका उसका आधिकारिक दस्तावेज र निर्णयहरूमा देख्न सकिन्छ । केही दस्तावेजहरू, जस्तै गत साउनमा अपनाइएको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा चाहिं भारतको ‘भ’ पनि देखिँदैन (यद्यपि साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शब्दहरू छन् तर ती को हुन् पहिले जस्तो किटानी गरिएको छैन ।) त्यो उल्लेख हुनु र नुहुन पनि ‘कार्यदिशा निर्धारण’ र प्रमुख अन्तरविरोध’ अन्तर्गतकै सिलसिला हो । पछिल्लो निर्णयमा भारतलाई गाली नगर्नुको कारण माओवादीहरू, मुख्यतः दाहाल र भट्टराईको गठबन्धन, भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा मरिमटेर लागिपरेको छ ।

आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछिका तीन वर्षमा भारतविरुद्ध जेहाद छेडेका दाहालले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि भारतसँगको समझदारीबिना नेपालमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकिने वास्तविकता बुझेको र त्यही बुझाइअनुरूप बितेका केही महिनामा त्यो देशसँगको सम्बन्ध सुधारमा उनी लागेका एकजना विश्लेषकले बताए । कुनै जमानामा भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका दाहालले सडक युद्धबाट पनि भारतलाई जित्न नसकिने महसुस गरेपछि ‘धेरैले भारतकै मान्छे’ ठान्ने ‘भट्टराईलाई अघि सारेर अहिलेलाई भारतको विश्वास जित्ने ब्याटल (लडाइँ) लडिरहेका दाहालले त्यो जिते मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएर हुने चनावी वार (युद्ध) जित्न सकिने बुझेका छन्,’ ती विश्लेषकले भने ।

‘ब्याटल’ या ‘वार’ का कमान्डर दाहालका जर्नेल भएर पुगेका हुन् भट्टराई अहिले नयाँ दिल्ली । त्यस्ता जर्नेल जो कुनै आक्रमण गर्ने (या निर्णय गर्ने) हैसियत चाहिं राख्दैनन् किनकि उनलाई पार्टीले नै औपचारिक निर्णय गरेरै ‘राष्ट्रघाती काम नगर्नु है’ भनी निर्देशन दिएको छ जसमा आफ्नै नेताप्रति माओवादीको अविश्वास मज्जाले झल्किन्छ अनि भट्टराईले पनि ‘म राष्ट्रघाती काम केही गर्दिनँ’ भनी सार्वजनिक रूपमै भनेर नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनमा छिरेका थिए । नेपालबाट जर्नेलका रूपमा गएका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले झन्डै सिपाहीका रूपमा व्यवहार गरेको कतिपयलाई त्यतिबेला महसुस भयो जब नयाँ दिल्लीको विमानस्थलमा भट्टराईलाई स्वागत गर्न सामान्यत राज्यमन्त्री या मन्त्री (या गिरिजाप्रसाद कोइराला र अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसलाई स्वागत गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री आफैं) जाने चलनविपरीत एकजना कर्मचारी गए । हुनलाई त्यो प्राविधिक कुरा हो जसले यदि भारतीय राज्यको चाहना नै छ भने भ्रमणको उपलब्धिलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित पार्दैन । तर एउटा रुचिपूर्ण कुरा भट्टराईले शुक्रबार दिल्लीमा भारतीय व्यापारीहरूलाई सम्बोधन गरेको भाषणमा पाइन्छ जो उनले प्रस्तुत गरेको ४० मध्येको छैटौं बुँदाभन्दा उल्टो छ । त्यतिबेला नेपालको ‘उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकारका पुँजीको आधिपत्य अन्त्य हुनुपर्छ’ भन्ने भट्टराईले शुक्रबार भारतीय व्यापारीहरूलाई भने, ‘(भारतीय) उद्योगहरूको सुरक्षा नेपालका लागि उच्च प्राथमिकतामा छ । हामी विदेशी कम्पनीहरूविरुद्ध भेदभाव गर्दैनौं । हामी उनीहरूलाई राष्ट्रिय कम्पनीहरूकै रूपमा लिन्छौं ।’ समय साँच्चै बदलिएको छ । होइन, समयले ‘महान् फड्कै’ मारेको छ ।

‘जनयुद्ध’ का अधुरा सपना

२०५२ माघ २१ गते तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० मध्येका प्रथम ९ बुँदाहरुः

१‌) सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिलगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौता खारेज गरिनुपर्छ ।

२) राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ ५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

३) नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।

४) गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

५) नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामका निम्ति स्वदेशी कामदारहरुलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनुपर्दा ‘वर्क परमिट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

६) नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकारका पुँजीको आधिपत्य अन्त्य हुनुपर्छ ।

७) आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

८) साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरून्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९) एनजीओ/आईएनजीओ आदिका नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।