शाही आयोगविरुद्ध लागेको ठिटो

अधिवक्ता सन्तोषकुमार महत्तो । तस्बिर- शालिग्राम तिवारी

बालकृष्ण बस्नेत

नयाँ र नपत्याउँदो अनुहार । ध्वाँसे अनुहारको एक कलिलो ठिटो अहिले चर्चाको पात्र बनेको छ शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलापछि । तराइवासी त्यो ठिटो हो- अधिवक्ता सन्तोषकुमार महत्तो ।

गत माघ १९ को शाही कदमले चारैतिर सन्नाटा छाएको थियो । मुलुकभर संकटकाल जारी थियो । संविधानप्रद्दत्त मौलिक हकहरू निलम्बनमा परेका थिए । राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता, मानवाधिकारवादी, कानुनव्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा थुनामा थिए । धारा १२७ को यति जगजगी थियो कि संविधानले कल्पनै नगरेको, न्यायाधीशसमेतलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै गठित शाही आयोगलाई समेत यसैले निरन्तरता दियो ।

शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतसम्म घिच्याउने अधिवक्ता सन्तोषकुमार महत्तोसँग कुरा गर्दै सम्वाददाता बस्नेत । तस्बिर- शालिग्राम तिवारी

के धारा १२७ ले श्री ५ लाई यो सबै कारबाही गर्ने अधिकार दिन्छ – आममानिसहरू जस्तै केही वर्षेखि वकालत थालेको तर्राईबासी त्यो ठिटोको भित्री मनमा पनि यो प्रश्न गढेको थियो । शाही कदमपछि अरू निकायको के कुरा । न्यायालयमा समेत त्यसको छिटा पर्न थालेको थियो । नागरिक अधिकार र स्वयं न्यायिक रक्षाको माग गर्दै परेका रिट पनि ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेका काम’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले भटाभट फर्काउन थालेपछि कानुन व्यवसाय गर्दै आएको ठिटो स्वयंलाई झस्कायो- ‘सर्वोच्चभन्दा पनि राजा माथि ?’

मनमा असह्य भएपछि यो प्रश्नलाई अदालत प्रवेश गराइछाडे उनले । २७ वषीर्य अधिवक्ता महतो अहिले भने प्रस्ट छन् । ‘म मात्र होइन, सबै प्रस्ट भएका छन् कि राजाभन्दा पनि सर्वोच्च न्यायालय माथि छ,’ असंवैधानिक शाही आयोग खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन १ गतेको र्सवसम्मत फैसला उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अब त राजाले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

कानुनी फाँटमा महतो नयाँ अनुहार हुन् । त्यसैले धेरैको कौतुहलको पात्र पनि बनेका छन् । महोत्तरीको सुगाभवानीपट्टी मूलथलो भए पनि जनकपुरमा हुर्के-बढेका महतो सामान्य पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । कलिलो उमेर, होचो र पातलो शरीर । कालो कोटमा हातमा कालो ब्याग लिई ठाँटिएर अदालतमा डुलिरहेका हुन्छन् उनी । अरूले चिनुन् या नचिनुन् । चिनिने काम गर्नर्ुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको भित्रैदेखि अठोट रहेछ । राम्रो वकिल बनेर समाजमा चिनिने इच्छा उनको पहिलेदेखिकै हो ।

यही इच्छा पूरा गर्न २०५० सालमा एसएलसी अध्ययन सकेपछि महतोले जनकपुरबाटै कानुनको अध्ययन सुरु गरेका हुन् । सुरुमा लेखापढी व्यवसाय र पछि क्याम्पस पढ्दै अग्रज कानुनव्यवसायीहरूको र्फममा उनले काम सुरु गरेका हुन् । त्यतिबेला अधिवक्ता खेमराज शर्मा -अहिले पुनरावेदन न्यायाधीश) को र्फममा काम सिकेको र आईएल पास गरेपछि भने स्नातकका लागि २०५६ सालमा राजधानी छिरेको महतो बताउँछन् । जनकपुरमा रहँदा शर्माबाहेक अग्रज कानुनव्यवसायीहरू लक्ष्मीबहादुर निराला, रामकृष्ण निरालालगायतले पेसाबाट कमाएको ख्याती, प्रतिष्ठाबाट पनि उनी प्रभावित भए ।

‘अग्रजहरूको सल्लाहबाट म हौसिएँ,’ वकालतमा अगाडि बढ्नुको रहस्य उनी पोख्छन् । त्यसो त नुनिया महत्तो जातीका पहिलो वकिल पनि आफू भएको उनी बताउछन् । विषय पनि राम्रो, मेहनत र धैर्य गर्न सके पैसा र इज्जत पनि राम्रै हुने भएकाले उनले वकिल पेशा अँगालेका हुन् ।

उनको जीवनशैली पनि असाध्यै सामान्य छ । नामैका लागि पछि पछि दौडने वकिल पनि होइनन् उनी । नयाँ र नपत्याउदो अनुहार र उनको स्वभावका कारण शाही आयोग खारेज भएको फैसला भएको दिन पनि धेरैले उनलाई चिनेन् । न त उनी यो रिटको निवेदक मै हु भन्दै कसैलाई परिचय दिंदै हिंडे । उनले दायर गरेको रिटले आयोग खारेज भएको फैसला आएपनि ठूला कानुनव्यवसायीहरुको पछाडि सञ्चारकर्मी र र्सवसाधरण ताँती लागेका थिए । विचरा, महत्तो भने आफ्नै ध्याउन्नमा थिए । खासमा उनलाई कसैले खोजेन पनि । भोलिपल्ट कान्तिपुर दैनिकको तेस्रो पृष्ठमा छापिएको फोटोले भने उनलाई निकै उत्साहित गराएछ । अन्य कुनै सञ्चारमाध्यमले उनको तस्वीर वा प्रतिक्रिया नलिएको उनी बताउछन् ।

‘मैले गर्ने त काम मात्र हो ‘, उनी निर्धक्क भन्छन् ।

काठमाडौं भित्रेपछि भने अधिवक्ताहरू रमेशविक्रम कार्की, प्रकाश राउत हुँदै अहिले वाणिज्य कानुनका अग्रज कानुनव्यवसायी अनिलकुमार सिंहको र्फममा आबद्ध भएका छन् उनी । ‘एउटा वकिलले कानुनका सबै विधामा समान ज्ञान हासिल गरेको राम्रो हो,’ कार्की, राउत र सिंहसँगै काम गर्दा र्सार्वजनिक सरोकारका विषय, देवानी र फौजदारी मुद्दा साथै वाणिज्य विषयमा पनि धेरै सिक्न पाएको उनको अनुभव छ ।

यसैले साहस दियो महतोलाई शाही आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गर्न । तर उनको व्यासायिक यात्रामा यो पहिलो रिट भने थिएन । त्यसअघि नै र्सार्वजनिक सरोकारका झन्डै एक दर्जन विषयमा रिट दायर गरी कतिपयमा सफलता पनि पाइसकेका थिए । पछिल्लो शाही आयोगविरुद्ध रिटले भने उनलाई र्सार्वजनिक जीवनमा परिचय गराइदियो ।

गत वैशाख १६ गते शाही आयोगले निरन्तरता पाएपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्न निकै संर्घष गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । वैशाख ३० गते रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको काममा प्रश्न उठाउन नमिल्ने’ भन्दै दरपीठ गरी फर्काएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले इजलासमा फेरि निवेदन त दिए । तर त्यतिबेला आफूलाई कानुनव्यवसायीहरूले भने सहयोग नगरेको तीतो अनुभव उनीसँग छ ।

दरपीठविरुद्ध उनको निवेदनले किन प्राथमिकता पाउँथ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा स्वयंले शाही कदमको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गई खुलेर र्समर्थन गरेको बेला थियो ।

केही महिनापछि प्रधानन्यायाधीशमा दिलीपकुमार पौडेल नियुक्त भए पनि त्यो निवेदनको पालो भने आउन सकेन । साउन २४ गते उक्त निवेदन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको इजसालमा पेस भयो । केही मिनेटको बहस नसकिँदै उक्त इजलासले रिटमा संवैधानिक प्रश्न उब्जेकाले दर्ता गर्नु भन्ने आदेश प्रशासनले दिएको थियो । यसरी साउन २६ गते रिट दर्ता भयो ।

समस्या फेरि उही । रिट दर्ता त भयो । सुनुवाइको पालो कहिल्यै नआउने । पालो नआए पनि न्यायाधीशले कहिले नभ्याउने । १३ औं पल्टको पेसीमा यो मुद्दा पुनः रायमाझीको इजलासमा पेस भई विपक्षी आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । रिटलाई पन्छाउने प्रवृत्ति देख्दा यो मुद्दामा सफलता पाउने छाँट देखेका थिएनन् अधिवक्ता महतोले ।

‘त्यसो भएन । अदालतले आखिर सत्यकै पक्षमा न्याय दियो,’ गर्विलो अनुहारमा उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक राजतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा उत्कृष्ट फैसला भएको छ ।’

कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार बालकृष्ण बस्नेत अदालत र कानूनसम्बन्धि विषयमा कलम चलाउछन् ।

UWB note: We are publishing this article in Nepal about a man who dragged the notorious Royal Commission for Corruption Control to the Supreme Court as our Nepali service is courrently out of function because of technical reason.