Vijay Kumar

THT: A contempt of court charge has been registered at the Supreme Court (SC) against columnist Bijaya Kumar Pandey, editor-in-chief Sudhir Sharma and Managing Director Kailash Sirohiya of Kantipur Daily on Monday alleging that an article written by Pandey that was published in the daily made mockery of the SC.

Advocate Anjan Kumar Pokhrel registered the petition at the SC claiming that the recent article of Pandey tried to scandalise the independent judiciary. Advocate Pokhrel, in his writ has accused Pandey of contempt of court for his comments on the judiciary and judges regarding the recent disputes on dress code at the SC. Earlier, a week ago a Kantipur correspondent was barred to visit the courtrooms citing his informal dress. The advocate has demanded one year imprisonment and Rs 10,000 fines from the defendants in his writ.

Vijay Kumar’s article titled “pad ra pahichan bichko antar” was published on the Saturday issue of Kantipur where he writes a fortnightly column called “aadi/ityadi”. In the article Vijay Kumar states: Known and unknown judges including Biswonathji [former Chief Justice], once seated in their chairs of justices, would see nothing but justice. These days, I hear, some judges see nothing but t-shirts with prints and t-shirts without prints.

We believe this write against the journalist is absolutely unnecessary. The Supreme Court shouldn’t have accepted the writ in the first place. This we think is a ploy to intimidate the media world, especially those who are critical of the recent acts of the Supreme Court and some of its justices after the Chief Justice was made to head the government blatantly crushing the concept of separation of power.

First of all, we all know that this is not about the dress code. We all know that Kantipur has been running critical coverage of controversial appointment of Lokman Singh Karki as the chief of the anti-graft body CIAA. We also know that Chief Justice, in his capacity as the Chairman of the Council of Ministers and head of the Constitutional Council that recommends names for the top vacant positions at constitutional bodies like the CIAA, was hell bent on appointing Karki as the CIAA chief. We know this as well that Chief Justice/Chairman of Council of Ministers, Khil Raj Regmi, was under foreign pressure to make that appointment.

Just so it happened that, in this case, Regmi was not the only one to have been pressurized by the foreign force to make this appointment- UML chairman Jhalanath Khanal, who as one of the members of the four-party High Level Political Committee to recommend Karki’s name to the Constitutional Council, has publicly accepted that India was behind this appointment that included the President of Nepal changing his stand overnight with regard to the doubtful and controversial characteristic of Lokman Singh Karki.

In this bitter background it is now no secret that the Supreme Court has lost the respect that people had for it. Critical comments disapproving the SC and other justices’ (including the CJ himself) acts and decisions in social media, tea-shops and other gatherings of general public are testament to this.

The Supreme Court that has lost its independence and moral authority to deliver fair verdict shouldn’t plunge further by intimidating free media and sovereign will of people.

We at UWB express our solidarity with Vijay Kumar and Kantipur. To do this, we reproduce the Vijay Kumar article below. Visit Vijay Kuamr’s FB page.

विजयकुमार

विजयकुमारको पाक्षिक स्तम्भ ‘आदि इत्यादी’ -कान्तिपुरमा

प्राध्यापक कृष्ण खनालझैं मैले पनि कहिल्यै सोचेको थिइनँ, कुनै पदाधिकारी विशेषको नियुक्ति प्रसंग मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु बन्ला भनेर । लोकमानसिंह कार्कीप्रति मेरा व्यक्तिगत सम्झनाहरू अत्यन्तै सीमित छन् । तर पनि म उहाँलाई राष्ट्रपति यादवले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको समाचार थाहा पाएर अचम्भित भएँ ।

१) राष्ट्रपति रामवरण यादव वैशाख २४ गते साँझसम्म पनि विवादको शिखरमा रहेको लोकमानसिंह नियुक्ति प्रकरणमा आफूले हतारमा निर्णय नलिने बताउँदै थिए । विषयको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यसित आफू पूरा परिचित रहेको दाबी गर्दै थिए । तर त्यसै दिन मध्यरात पुग्दासम्म घटनाक्रम यति विकसित भएछन् कि बिहान ५ बज्दा-नबज्दै राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई शपथ ग्रहणको तयारी गर्ने उर्दी जारी भयो । रातोरात के भयो ? भनी सोध्दा राष्ट्रपतिका एक सहायकले भने, ‘नेताहरूले झैं राष्ट्रपतिले पनि बाध्यात्मक दबाब थाम्न सक्नु भएन जस्तो छ । टाकुरामा बस्दैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । हामी सबै गिनिपिगहरू भएको समाजमा एउटा मानिस मात्र अग्लो कसरी रहन सक्छ र ?’

२) संविधानका सम्बन्धमा भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादको कालजयी वचन छ, ‘संविधानका अक्षरहरू आफैंमा मृत हुन्छन् । हाम्रो आफ्नो नैतिकता, साहस, आचरण, निष्ठा र कार्यकुशलताका आधारबाट मात्र ती अक्षरले जीवन प्राप्त गर्दछन् ।’

हाम्रा नेताहरूका निम्ति संविधान भन्ने कुरा फगत शब्दको विषय हो, जीवन आचरणको होइन । सबैलाई थाहा छ, बहुदलीय नेपालमा रोपिएको कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरणको विषवृक्ष आज कति बाक्लो गरी झांगिएको छ । अब संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिहरूमा पनि राजनीतिक भागबन्डाको त्यो विषवृक्षले आफ्ना हाँगाबिंगा फैलायो भने भने त्यसमा केको आश्चर्य ?

जनताले बडो गहिरोसित बुझ्न जरुरी छ, नेपालका शीर्षनेताहरूका निम्ति संविधान शब्दको विषय हो, जीवनको होइन । होइन भने नेताहरूलाई बोध हुनुपर्ने थियो- कुनै पनि संविधानलाई निर्विवाद रूपले सर्वोच्च बनाउन, संवैधानिक पदाधिकारीहरू पनि विवादरहित पृष्ठभूमिबाट चयन गर्न अनिवार्य हुन्छ । ‘विवाद’ भन्ने कुरा राजनीति र राजनीतिकर्मीहरूका विषयमा ‘सामान्य’ मानिन सक्छ । तर संविधान र संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा ‘यति चर्को विवाद’ हुनु लज्जास्पद विषय हो ।

३) यति तिक्त विवादपछि संवेदनशील कुर्सीमा पुगेका लोकमानजीले आपmनो संस्थासँग भएका अधिकारको आगामी दिनमा कसरी प्रयोग गर्नेछन् ? हेर्न बाँकी छ । कुनै पनि योग्य मानिसका निम्ति पद वा अधिकार भन्ने कुरा फगत एक जिम्मेवारीमात्र हो, तर अयोग्यका निम्ति भने त्यही कुरा फुर्तीफार्ती, धाक, रवाफ र त्रासको औजारबाहेक केही पनि हुँदैन । पदले मानिसलाई प्रचार दिन सक्छ, पहिचान दिन सक्दैन ।

ठूलो पार्न क्लिक गर्नुहोस

४) एउटा पदको सीमित घेराका विषयमा भएको विवादभन्दा माथि उठेर हेर्ने हो भने लोकमानजीले नेपाली समाजलाई तिरिनसक्नु गुन लगाएका छन् । उनका कारण शीर्ष भनिएका नेताहरूको ‘बाध्यकारी औकात’ गल्ली-गल्लीमा छताछुल्ल भएको छ । झगडियालाई घरमा बोलाएर राति-राति ‘चियर्स’ गरेर नेपालको न्यायिक नेतृत्वले आफूलाई ‘..लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ को स्थानमा उभ्याइदिएको छ ।

सुन्दा वर्तमान पिढीलाई विश्वास पनि नलाग्ला ‘अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था’ अन्तर्गत यही देशको अदालतमा यस्ता पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू थिए, जसले त्यसबेला संविधानभन्दा पनि माथि रहेको दरबारको दबाबविपरीत अनेक आदेश दिए । त्यस्ता अनेक न्यायमूर्ति थिए र पो यो देशमा जनताको पक्षमा काम गर्ने वा बोल्ने पुस्ता निस्सासिएर मर्नु परेन । नेताहरूले सत्तोसराप गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा पनि नैतिकवान न्यायमूर्तिहरूले न्यायको आवाजलाई दबाब वा लोभसित साटेका भए दोस्रो जनआन्दोलनको बिरुवा पनि हुर्कनु अगाडि नै सुकिसक्ने थियो । आज यही देशमा मानिस भन्न थालेका छन्, ‘अब मुद्दा जित्न वकिल होइन, न्यायाधीश राख्नुपर्छ । वकिल राखे भन्न सकिन्न, न्यायाधीश राखे काम पक्का ।’

मैले आफ्नै जीवनकालमा विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता न्यायाधीश देखें । उहाँजस्तो महापुरुषसँग सत्संगको सौभाग्य मिल्यो । विश्वनाथजीजस्ता अनेक ज्ञात-अज्ञात न्यायाधीशहरू न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेपछि उनीहरूले न्यायबाहेक केही देख्दैनथे । सुन्दछु, आजभोलि केही न्यायाधीशहरू बुट्टा भएको र बुट्टा नभएको टीसर्टबाहेक केही देख्दैनन् ।

मलाई हमेसा गर्व हुनेछ, मैले गणेशराज शर्माजस्ता सादगी, ज्ञान र महानताका जीवन्त मूर्तिसँग समय बिताउने अवसर पाएँ । उहाँले इसारामात्र गरेको भए २०४७ पछि संविधान आयोगको अध्यक्ष पद राजा वीरेन्द्र र किसुनजीले मिलेर गणेशराजजीको ढोकासम्म पुर्‍याइदिने थिए । खोजेको भए, सर्वोच्च अदालतमा कुनै कुर्सी यस्तो बँाकी हुने थिएन, जसमा गणेशराज शर्मा विराजमान हुन नसकुन् । संवैधानिक सवालहरूमा लोभलाग्दो निरन्तरता र पदप्रति अनाशक्तिले गर्दा नै उहाँको यस्तो हैसियत बनेको हो । एक यस्तो पहिचान, जो आज एकै पटकमा दुई-दुई पद खानेवालाहरूलाई पनि यो जीवनमा प्राप्त गर्न धौ-धौ पर्नेछ ।

कानुन दिवसको दिनमा बारले बेञ्चलाई बहिष्कार गर्नेसम्मको स्थिति पुगेपछि सबैले बझ्नुपर्छ- टाकुरामा उभिँदैमा मानिस अग्लो नहुने रहेछ । मानिसको अधिकार र प्रभाव भन्ने कुरा दुई नितान्त भिन्न-भिन्न विषय हुँदारहेछन्् । अधिकार पदसँग आउँछ र पदसँगै बिदा हुन्छ । प्रभाव चिर स्थायी रहन्छ ।

५) नेपालका शीर्ष भनिएका नेताहरूले कोठाहरूमा प्रयोग गर्ने ‘बाध्यात्मक स्थिति र बाध्यकारी शक्ति’ प्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । मानिसको झैं राष्ट्रको जीवनमा पनि यदाकदा केही बाध्यात्मक अवस्थाहरू निर्माण हुन सक्छन्् । तर नेपालमा नेताहरू आप्mनो मनपरितन्त्र छोप्न हरकुकृत्यलाई हरदिन ‘बाध्यकारी’ भनेर उन्मुक्ति लिन खोज्ने निन्दनीय प्रचलन सुरु भएको छ । जो नेताले हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्छन् त्यो नेता होइन । हरदिन बाध्यतामा निर्णय गर्नुपर्ने मानिसलाई नेता मानेर जो-जो कार्यकर्ता छन््, ती पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन्् ।

सुन्दछु, लोकमान प्रकरणमा विद्यार्थी संगठनहरूले उपत्यका बन्द गर्दैछन्् रे । यो प्रकरणमा चार दलसम्बद्ध कुनै पनि संगठनलाई विरोध गर्ने नैतिक हक छैन । विद्यार्थी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, ‘बन्द गर्नु नै छ भने आ-आफ्ना शीर्षनेताहरूलाई तिनको घरभित्रै बन्द गर । निरीह जनतालाई दुःख दिएर आफ्नो कायरता प्रदर्शन नगर । शक्तिशालीका अगाडि जायज कुरामा उभिने गुणलाई ‘सौर्य’ भनिन्छ । कमजोर र गरिब जनतालाई दुःख दिने काम कायरताको प्रतीक हो । हरामीपनको पनि हद हुन्छ । नेता राति-राति दस्तखत गर्छ, उसकै भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता दिउँसो बन्द गरेर सामान्यजनलाई सास्ती दिन्छ । हे विद्यार्थी नेता हो ! तिम्रो साहस सक्कली हो भने आफ्ना नेतालाई उसैको घरमा बन्द गर ।

चार दल अग्रगमनका प्रतीक हुने र तिनैको सिफारिसमा आएको एक्लो लोकमानसिंह कार्की प्रतिगमनका नाइके हुने भन्ने जस्तो वाहियात कुनै अर्को तर्क हुन सक्दैन । भाइहरूको साहस सक्कली हो भने पुतला लोकमानसिंह कार्कीको होइन, आ-आफ्ना शीर्षनेताहरूको जलाऊ । होइन भने यस्तो सस्तो नाटक नगर । नाटक गर्नै नै हो भने अलि स्तरीय नाटक गर भाइहरू । गुरुकुल, सर्वनाम र मन्डला थिएटरमा भर्ना खुल्ला छ । हो, मोहन वैद्यको ३३ दलीय गठबन्धन वा अन्यलाई भने यो प्रकरणमा विरोध गर्ने नैतिक हक छ । किनभने उनीहरू यस प्रकरणमा वैधानिक रूपले सहभागी थिएनन् ।

६) ठूल्ठूला नेताहरू कोठामा कुरा गर्दा भारत र चीनलाई ‘बाध्यकारी’ शक्ति भनेर चित्रित गर्छन् । चीनले नेपाली राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ नगर्ने हुनाले त्यति चर्चामा आउँदैन । भारत कहिलेकाहीं आफैं माइक्रो म्यानेज गर्छ र कहिलेकाहीं भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा जबर्जस्ती घिसारेर ल्याउने काम नेपाली नेताहरूले नै गर्छन् ।

अपवादबाहेक पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सबै पक्ष मनमनै चाहन्छन् भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘खेलोस्’ । परिआए, फाउल पनि हानोस् । नेपाली नेताहरूको खास गुनासो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘फाउल’ हानिएकोमा होइन । रोदन भारतले आफ्नो पक्षबाट नहानेर विपक्षीका तर्फबाट फाउल हानिदिन्छ कि भन्ने भयले गर्दा उत्पन्न भएको मात्र हो । भारत पनि के गरोस् ? कस-कसको पक्षबाट पो खेलोस् ? आफ्नो सजिलोका निम्ति भारतले सबै टिममा आफ्ना मान्छे घुसाइदिएर ‘हात खाली नहुने चिठा’ समातेर बसेको छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई मात्र होइन, अन्य फुच्चेफाच्चे देशहरूलाई समेत साम, दाम, दण्ड र भेद प्रयोग गर्ने सुविधा अरू कसैले होइन, हामीले आफैं दिएका हौं । आफ्नो मर्यादामा नबस्नेलाई अरूले इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन । हाम्रा शीर्षनेताहरू र तिनका प्यादाहरूको मुखबाट लगातार निस्कने यो ‘बाध्यकारी’ दुर्गन्धको मूलस्रोत तिनीहरू आफैं हुन् । आफूलाई लिलाममा राखेपछि ‘बाध्यकारी दबाब’ दिनेहरू आए भनेर रुनुको कुनै अर्थ छैन । सम्मान मानिसले आर्जन गर्ने कुरा हो, मागेर पाइने कुरा होइन ।

   हिजै मात्रै एक अद्भुत दृश्य देखेँ । ९० वर्ष पुग्न थालेका भारतका विख्यात प्राध्यापक विमलप्रसाद सकिनसकी, बडा मुस्किलले एक-एक पाइला टेकेर, आफ्नो छोराको हात समातेर किसुनजीको आश्रम पुगे । जतनसँग राखिएको किसुनजीको कोठामा पुगेपछि अमिताले उनलाई किसुनजीका तस्बिरहरू देखाइन् । बडा भावपूर्ण मुद्रामा उनले तस्बिर हेरे र भने, ‘कितना तेज है इस चेहरे मे ।’

किसुनजीको सुराही, लुगाफाटालगायत अन्य सामग्री पनि बडा चाख मानेर हेरे । पुराना सम्झनाहरू सुनाए । साथमा आएको छोराले पनि बडा चाख मानेर आफ्नो पिताका सम्झनाहरू सुन्यो । विमलप्रसादजी जुन आदरयुक्त मुद्रामा किसुनजीको तस्बिर हेर्थे, मुस्कुराउँथे, सम्झना सुनाउँथे, त्यो विरलै देख्न पाइने दृश्य थियो ।

विरलै यस अर्थमा किनभने विमलप्रसादजी आजभन्दा २२ वर्षअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नियुक्त भएका थिए र छेउमा बसेका पुत्र जयन्तप्रसाद बहालवाला भारतीय राजदूत छन् ।

र्फकंदा मैले विमलप्रसादजीलाई सोधेँ, ‘प्रोफेसर साहब ! मलाई बडा खुसी लाग्यो कि तपाईंले आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताका बाबजुद किसुनजीलाई सम्झनु भयो । होइन भने आजकाल मानिस उहाँलाई यहाँ सम्झ्छन् र ?’ विमलप्रसादजीले गम्भीर मुद्रामा जवाफ दिए, ‘के कुरा गरेको तपाईंले ? किसुनजी एक लेजेन्डरी मानिस हुन् । मेरो सौभाग्य मैले उहाँजस्ता निष्ठावान मानिससित परिचित हुने मौका पाएँ ।’ म केही बोलिनँ । भन्न त चाहन्थे मानिसको पद कति अस्थायी र पहिचान कति स्थायी हुँदोरहेछ । त्यसको मर्यादा गर्ने जीवन्त शिक्षा दिएकोमा धन्यवाद प्रोफेसर साहब !’

यो लेख पहिलो पल्ट कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।

By Siromani Dhungana
UWB

I don’t support the idea of a government that bureaucrats or technocrats lead. Do you support a military-led government led? If not there is no reason you will support a government led by bureaucrats? The only difference between military rule and present Chief Justice Khil Raj Regmi-led government is that Regmi is not wearing combat uniform.

It was no surprise that Regmi, in a recent meeting with medical professionals, said that he was appointed by foreign powers (international community, he said) despite his unwillingness and that Nepal had no power at the moment therefore there was no need for a separation of power (between executive and judiciary). Regmi has clearly hinted that he is not accountable to Nepali people but to a clique of four party leaders and ‘international community’.

If, as Regmi clearly hinted, this government is not accountable to people of Nepal there is no reason to believe that this government will be able to hold an election in which Nepali people will participate in an enthusiastic manner.

The Bitter Reality

Even if we put aside the accountability issue, the present government, we were told, was formed to hold a free and fair election by November. If the government thinks that it is not possible to hold election by that date then all ministers should dare to resign. But the situation is quite different. Former bureaucrats have started to work in a manner as if they are members of the elected cabinet.

Ministers have already started to commit various reform agendas during their tenure. It is ridiculous that members of incumbent government can pledge reform (long or short tem) in every sector whole forgetting to work to hold free and fair election.

And They should not Face the Public

Unlike to politicians, leaders in current government don’t have to face people or ballot box. Ideally, politicians are afraid of the masses because people can punish them in elections if they did bad things. But the corrupt bureaucrats, in most cases, don’t have to face the consequences of their mistakes because of lack of an effective watchdog and regulatory body to bring corrupt bureaucrats to book. In fact, the government may appoint one such corrupt bureaucrat with questionable character as the chief of the anti-graft body on Sunday!

Popular Perception about Bureaucrats

In Nepal, the popular perception about bureaucrats is not positive. Many believe that most bureaucrats are corrupt. Even politicians often accuse bureaucrats of systematizing corruption. Lavish lifestyle of many bureaucrats (unjustifiable to the salary they earn) proves that there is something wrong. But who is ready to investigate in transparent manner?

Roman scholar Marcus Tullius Cicero once said: “I have yet to meet a bureaucrat who was not petty, dull, almost witless, crafty or stupid, an oppressor or a thief, a holder of little authority in which he delights, as a boy delights in possessing a vicious dog. Who can trust such creatures?”

Can our bureaucrats-led government prove him wrong? I don’t think so.